टॅंकरमाफीयांना पोसण्यासाठीच सत्ताधारी भाजपाचा ‘गोरखधंदा’, निवडणुकीसाठी पाण्याचे ‘राजकारण’ !

• बांधकाम व्यवसायिकांसाठी पळवले नागरिकांच्या तोंडचे पाणी
• सोसायट्यांमधील टॅंकर ‘लॉबी’ला भाजप नेत्यांचा खंबीर पाठिंबा

महाईन्यूज | अमोल शित्रे

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जुलमी कारभाराला वैतागून पिंपरी-चिंचवडमधील सुमारे 27 लाख लोकांनी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची एकहाती सत्ता भाजपाच्या हाती दिली. ज्या मागण्या तत्कालीन सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी पूर्ण केल्या नाहीत. त्याच मागण्या भाजपाच्या पुढ्यात ठेवून त्याची पूर्तता होण्याची आपेक्षा नागरिकांनी ठेवली. परंतु, बघता बघता सत्तेची पाच वर्षे संपत आली त्यातील एकही मागणी सत्ताधारी भाजपाच्या नेत्यांनी पूर्ण केली नाही. त्यापैकीच एक असलेली दररोज पाणी पुरवठ्याची मागणी अद्यापही पूर्ण झालेली नाही. शहराच्या वाट्याचे पाणी नागरिकांना न देता बांधकाम व्यवसायिक आणि टॅंकर ‘लॉबी’ पोसण्यासाठी वापरले जात आहे. नागरिकांना वेठीस धरून टॅंकरमाफीयांना पोसण्याचा ‘गोरखधंदा’ भाजपाच्या नेत्यांनी सुरू केला आहे.

2017 मध्ये पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत भाजपाची एकहाती सत्ता आली. तेव्हापासून पिंपरी-चिंचवडकरांच्या मागे शुक्लकाष्ट सुरू झाले. सत्ता येताच भाजपाने पिंपरी-चिंचवडकरांना दिवसाआड पाणी पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला. त्याला नागरिकांचा तिव्र विरोध झाला. हा विरोध न जुमानता त्यांनी हा जुलमी निर्णय नागरिकांवर कायमचा लादला. दररोज पाणी पुरवठा करण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते, सुजान नागरिकांनी आयुक्तांसह भाजपाच्या नेत्यांना निवेदने दिली. तरी देखील त्याची दखल घेतली गेली नाही. शेवटी नागरिकांना रस्त्यावर येऊन पाण्यासाठी आंदोलने करावी लागली. तरी देखील गेंड्याची कातडी असलेल्या भाजपाने जनतेच्या हिताचा निर्णय घेतला नाही. नागरिकांची आंदोलने व मागणीचा जोर वाढू लागल्याने ऑक्टोबर 2021 मध्ये दररोज पाणी पुरवठा करण्याचा शब्द दिला. त्यानंतर डिसेंबर महिन्यात निर्णय घेणार असल्याचे आश्वासन दिले. आश्वासनांचा खेळ सुरू ठेवत नवीन वर्षात म्हणजेच जानेवारी 2022मध्ये सुरळीत व दररोज पाणी पुरवठा करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. जानेवारी 2022 उजाडून फेब्रुवारी सुरू झाला, तरी सत्ताधारी भाजपाचे पदाधिकारी दररोज पाणीपुरवठ्यावर  चकार शब्द उच्चारायला तयार नाहीत. त्याचे कारण काय ? असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.    

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील समाविष्ट गावांमध्ये सध्या बांधकाम व्यवसायिकांना सुगिचे दिवस आहेत. हा धंदा तेजीत ठेवण्यासाठी याठिकाणी पाणी पुरवठ्याची गरज असते. च-होली, डुडुळगाव, वडमुखवाडी, मोशी, जाधववाडी, चिखली, तळवडे, दिघी, बोपखेल, भोसरी या भागात मोठ्या प्रमाणात टोलेजंग इमारती उभ्या होत आहेत. बांधकाम व्यवसायिकांची ही ‘लॉबी’ पोसण्यासाठी महापालिकेतील सत्तेचा गैरवापर केला जात आहे. या ‘लॉबी’ला मुबलक पाणी पुरवठा करण्यासाठी नागरिकांच्या तोंडचे पाणी पळवले जात आहे. नागरिकांच्या हक्काचे पाणी बांधकाम व्यवसायिकांना पुरवले जात आहे. यामुळेच या भागातील सोसायटीमधील मिळकतधारकांना पाण्याच्या समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. ही मानवनिर्मित समस्या असून टॅंकरमाफियांची टोळी पोसण्यासाठी तिचा पुरेपूर उपयोग केला जात आहे.

आज मोशी, डुडुळगाव, चिखली, च-होली, जाधववाडी, वडमुखवाडी, तळवडे, दिघी, बोपखेल, भोसरी भागातील असंख्य सोसायटीधारकांना टॅंकरद्वारे पाणी पुरवठा केला जात आहे. ही समस्या सुटल्यावर टॅंकरमाफीयांचा धंदा बंद पडणार आहे, म्हणून ही समस्या आणखीन गंभीर करण्यासाठी भाजपाच्या पदाधिका-यांकडून प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसते. त्यामुळे दररोज पाणी सोडण्याचा प्रश्न गेल्या पाच वर्षात सर्वाधिकाराने किचकट बनविण्याचे काम सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी केल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे नागरिकांना वेटीस धरण्याचे भाजपाचे कुटील कारस्थान नागरिकांच्या लक्षात आले आहे. आगामी महापालिका निवडणुकीत त्याचा फटका भाजपाला बसण्याची दाट शक्यता आहे.

सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी कोट्यवधी रुपये खिश्यात घातले ?

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने नागरिकांना भविष्यात पाण्याची कमतरता भासू नये, यासाठी आंद्रा-भामा व आसखेड यासारख्या पाणी पुरवठ्याच्या योजना आणल्या. मात्र, गेल्या कित्येक वर्षांपासून या योजनांचे काम अद्यापही पूर्ण झालेले नाही. उलट या योजना पूर्ण करण्याच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांना स्थायी समितीची मंजुरी घेण्यात आली. तरीही, हे प्रकल्प सध्यस्थितीला रेंगाळलेले आहेत. पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या देखभाल दुरुस्तीच्या नावाखाली सुमारे साडेअकरा कोटी रुपये वाढीव खर्चाला २९ डिसेंबर २०२१ रोजी स्थायी समितीने मंजुरी दिली. देखभाल दुरुस्तीच्या नावाखाली सत्ताधा-यांनी स्वतःचे खिसे भरण्याचा उद्योग केला आहे. त्यामुळे नागरिकांना वेळेत कर भरून सुध्दा दररोज पाणी पुरवठा मिळत नसल्यामुळे नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.