पुणे मनपाच्या धर्तीवर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने फायर प्रिमियम चार्जेस आकारणी बंद करावी
- नगरविकास विभागाच्या नियमाची तातडीने अंमलबजावणी करावी
- राष्ट्रवादीचे युवा कार्यकर्ते संदीप काटे यांची आयुक्तांकडे मागणी
पिंपरी (प्रतिनिधी) – पुणे महानगरपालिकेने सुरूवातीला वाढीव फायर प्रिमियम चार्जेस व अग्निशमन सेवा शूल्क लागू केला होता. ही बाब लक्षात आल्यानंतर राज्याच्या नगरविकास विभागाने वाढीव फायर प्रिमियम चार्जेस न आकारता अग्निशमन सेवा शूल्क आकारण्यात यावेत, असे आदेश पुणे महापालिकेला दिले. तेव्हापासून पुणे महापालिकेकडून आता वाढील फायर प्रिमियम चार्जेस घेणे बंद केले आहे. त्याच धर्तीवर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने सुध्दा प्रिमियम चार्जेस न घेता शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांकडून केवळ फायर सेवा शुल्काची आकारणी करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे युवा कार्यकर्ते संदीप काटे यांनी आयुक्त राजेश पाटील यांच्याकडे केली आहे.
यासंदर्भात काटे यांनी प्रसिध्दीपत्रक दिले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, पुणे महानगरपालिका प्रशासन बांधकाम व्यावसायिकांकडून फायर प्रिमियम चार्जेस व वाढीव अग्निशमन सेवा शूल्क आकारत होते. मात्र, सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांच्या अध्यक्षतेखाली 22 फेब्रुवारी 2022 रोजी झालेल्या बैठकीत पुणे महापालिकेने महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम, 2006 या अधिनियमातील तरतूदीनुसार नियमांची अंमलबजावनी केली नाही. त्यामध्ये फायर प्रिमियम चार्जेस आकारणेबाबत कुढेही उल्लेख केलेला नाही, असे राज्याच्या नगरविकास विभागाने पुणे महापालिका प्रशासनाला खडसावून सांगितले. त्यावर पुणे महापालिका प्रशासनाने बांधकाम व्यावसायिकांकडून फायर प्रिमियम चार्जेस न घेता केवळ फायर सेवा शूल्क आकारण्यास सुरूवात केली.
पुणे महापालिकेच्या धर्तीवर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने सुध्दा बांधकाम व्यावसायिकांकडून फायर प्रिमियम चार्जेसची आकारणी करू नये. फायर सेवा शुल्कामध्ये सुधारणा करण्याबाबत अधिनियमातील कलम 11 (1), (4) व कलम 12 मधील तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. या नियमानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने बांधकाम परवाना देताना केवळ फायर सेवा शूल्क घ्यावेत, अशी मागणी काटे यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे केली आहे.
