पालिकेच्या दवाखान्यांमध्ये औषधोपचारावर शासन दराप्रमाणे आकारणी होणार
पिंपरी – पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या सर्व रुग्णालये आणि दवाखान्यातील वैद्यकीय सेवा सुविधा आणि औषधोपचाराकरीता आता शासन दराप्रमाणे आकारणी केली जाणार आहे. महापालिकेने यासाठी धोरण निश्नित केले असून त्यास प्रशासक राजेश पाटील यांनी मान्यता दिली.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे एकुण ८ रुग्णालये आणि २९ दवाखान्यांमधून शहरातील तसेच शहराच्या हद्दीबाहेरील रुग्णांना उपचारार्थ आरोग्य सेवा सुविधा पुरविल्या जातात. यासाठी २०१० साली लागू करण्यात आलेल्या दरपत्रकानुसार सध्या आकारणी करण्यात येत असून अद्यापपर्यंत सुधारीत दर निश्चित केलेले नाहीत. पिंपरी चिंचवड शहरात वास्तव्य असल्याचा पुरावा सादर न करणा-या रुग्णांकडून प्रत्येक वैद्यकीय शिर्षातील आंतररुग्ण बिलामध्ये महापालिकेमार्फ़त सध्याच्या दरानुसार २० टक्के जादा फ़ी आकारली जाते. तसेच ओपीडी रुग्णांच्या बाबतीत वास्तव्याचा पुरावा आवश्यक नसतो, असे महापालिकेचे सध्याचे धोरण आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांच्याकडील शासन निर्णय क्र वैशिवि-२०१७/प्रक्र।१९१/प्रशा-२ दि २० नोव्हेंबर २०१७ नुसार राज्यातील शासकीय वैद्यकीय व दंत महाविद्यालयांशी संलग्नित रुग्णालये आणि दवाखान्यातील औषधोपचार तसेच निरनिराळ्या वैद्यकीय सुविधांसाठी निर्धारीत केलेले सुधारीत दर हे महापालिका रुग्णालये आणि दवाखान्यांकरीता लागू करण्यासाठी महापालिकेने धोरण तयार केले आहे. शहरात वास्तव्य असल्याचा पुरावा सादर न करणा-या रुग्णांकडून प्रत्येक वैद्यकीय शिर्षातील आंतररुग्ण बीलांसाठी शासन दराप्रमाणे आकारण्यात येणा-या दरामध्ये २० टक्के जादा फ़ी आकारणी केली जाईल. शासन दरानुसार निर्धारीत केलेले दर महापालिकेच्या सर्व रुग्णालये आणि दवाखान्यांकरिता लागू करणे तसेच यापुढे वेळोवेळी शासनाकडून प्राप्त होणा-या सुधारीत दरानुसार कार्यवाही करण्याकामी मान्यता घेणे याबाबतचे आदेश निर्गमीत करण्याचे सर्व अधिकार महापालिका आयुक्तांना असणार आहेत.
शासनाच्या महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत येणारे केशरी रेशनकार्डधारक नागरिकांना मोफत सुविधा दिली जाईल. मात्र इतर केशरी रेशनकार्डधारक नागरिकांना देण्यात येत असलेल्या मोफत सुविधेबाबतचा आदेश निरस्त करण्यास प्रशासक पाटील यांनी मान्यता दिली. याबाबत सविस्तर आदेश निर्गत करण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्त यांना देण्यास देखील प्रशासक पाटील यांनी मान्यता दिली. नव्याने तयार करण्यात आलेल्या धोरणास महापालिका सभेची मान्यता आवश्यक होती. महापालिकेच्या महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाखालील सर्व अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि तिची कामे व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी सद्यस्थितीत राज्य शासनाने पिंपरी चिंचवड महापालिकेवर प्रशासक म्हणून राजेश पाटील यांची नियुक्ती केली आहे. त्यानुसार प्रशासक पाटील यांनी नवीन धोरणास मान्यता दिली. प्रशासकीय बाबींची पूर्तता झाल्यानंतर हे धोरण लागू केले जाणार असून याबाबत स्वतंत्र आदेश निर्गत करण्यात येणार आहे.
