शासकीय धोरणानुसार नोकरीत स्थानिकांना प्राधान्य मिळावे – संजोग वाघेरे पाटील
पिंपरी – पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत नव्याने भरती करण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. मात्र त्यामध्ये महाराष्ट्र शासनाने १९८४/८५ पासून नोकर भरतीत सुमारे ८५क्के स्थानिकांना प्राधान्य द्यावे असे आदेश निर्गमित केलेले आहेत.
असे शासन निर्णयातील आदेशात स्पष्ट सूचना देऊनही पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने शासन निर्णयाकडे हेतू परस्पर व जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष कलेले आहे. ही बाब स्थानिकांच्या हक्कास व हितास बाधा आणणारी असून अतिशय गंभीर अशी आहे. यापूर्वी १९८२/८५ दरम्यान मा. हरनामसिंह हे प्रशासक असताना या नियमांना नजरेसमोर ठेवून महापालिकेत भरती प्रक्रिया राबविण्यात आलेल्या आहेत. आपण त्या दस्तऐवज पाहण्यास हरकत नाही.
पिंपरी चिंचवड शहरात राहणारे / वास्तव्य करणारे व इथेच शिक्षण (प्राथमिक) घेतलेले असावेत. त्यांचे रेशनकार्ड, आधारकार्ड, वाहनचालक परवाना हे अर्जाच्या तारखेस या भागातील असलेल्या परिक्षार्थी उमेदवारांना प्रथम प्राधान्य देऊन त्यातील पात्र उमेदवारांना नोकरीत पदाच्या संख्येनुसार नेमणूक कराव्यात त्यानंतर पिंपरी चिंचवड सोडून पुणे जिल्ह्यातील व त्यानंतर महाराष्ट्राच्या अन्य जिल्ह्यातील उमेदवारांना नोकरीत प्राधान्य द्यावे व महाराष्ट्र शासनाने १९८४/८५ साली पारित केलेल्या आदेशाची तातडीने अंमबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त व प्रशासनास वाघेरे यांनी केली आहे.
