रेवडी संस्कृतीला महाराष्ट्रात कधीही भूलणार नाही- संतोष सौंदणकर

• लाडकी बहिणी आणि लाडका भाऊ’ ही योजनाच मुळात फसवी..
• महायुती सरकारचा कावेबाजपणा लोकांसमोर उघडकीस..
• शिवसेना शहर संघटक संतोष सौदणकर यांची खरमरीत टीका…

पिंपरी (दि. १८) :- महायुती सरकारची ‘लाडकी बहिणी आणि लाडका भाऊ’ ही योजनाच मुळात फसवी आहे. केवळ विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा ‘चुनावी जुमला’ लोकांसमोर पेश केला आहे. आजपर्यंत महायुती सरकारच्या जवळपास सर्वच योजना म्हणजे गाजरांचाच पाऊस आहेत. गाजरासारख्याच त्या वाजतात आणि मोडून फेकल्या जातात. ही योजना देखील महायुती सरकारची टाकाऊ योजना असून लोकांनी भ्रमित न होता त्यातील बारकावे शोधावेत. म्हणजे कळेल महायुती सरकारचा ‘आईजीच्या जीवावर बायजी कसा उधार’ हा उफरटा कारभार. महायुती सरकारची ‘लाडकी बहिण आणि लाडका भाऊ’ ही योजना म्हणजे ‘खिशात नाही आणा आणि मला बाजीराव म्हणा’ या म्हणीला शोभणारी आहे. अशा या रेवडी संस्कृतीला महाराष्ट्रातील जनता कधीही मतांची भिक घालणार नाही, अशी खरमरीत टीका शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) चिंचवड विधानसभेचे शहर संघटक संतोष सौंदणकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली आहे.

पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की, लाडक्या बहिणींसाठी योजना सुरू केल्यानंतर आता महायुती आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने राज्यातील लाडक्या भावांसाठी एक विशेष योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लाडक्या भावांसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी योजनेच्या माध्यमातून बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना ६ हजार रूपये तर डिप्लोमा उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना ८ हजार रुपये आणि पदवीधर विद्यार्थ्यांना १० हजार रुपयांची रक्कम स्टायपंड म्हणून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे बेरोजगारीमध्ये घट होईल असा दावा त्यांच्याकडून करण्यात आला आहे. परंतु, या दोन्ही योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी हे सरकार एवढा मोठा निधी कुठून आणणार? हा मोठा सवाल उपस्थित होत आहे. मुळात महाराष्ट्राचे कर्ज सातत्याने वाढत असताना तरुणांना पगार कुठून मिळणार? तरुणांना प्रशिक्षणादरम्यान स्टायपेंड देण्याची योजना पूर्वीपासूनच सुरु आहे. त्या योजनेला यांनी नवीन नाव देत स्वतःची अक्कल पाजळली आहे. हा सगळा मामला म्हणजे लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाचा परिणाम आहे.

महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती चिंताजनक आहे. नियोजन मंडळाने काही दिवसांपूर्वी जाहीर केलेल्या यादीत महाराष्ट्राची ११ व्या क्रमांकावर घसरण झाली. महाराष्ट्राच्या डोक्यावर जवळपास ८० हजार कोटींचं कर्ज आहे. एक लाख १० हजार कोटींचं कर्ज हे वेगळे आहे. दरडोई उत्पन्न घटले आहे. अशा स्थितीत लोकांची क्रयशक्ती वाढवून आर्थिक स्रोत मजबूत करायचे सोडून या सरकारला भिकारधंदे सुचत आहेत. लोकांनी कामेच करायची नाहीत का? रोजगार कसा वाढणार? डोईवरचं कर्ज कमी करण्याकडे यांचा कल दिसत नाही. त्यामुळे या सरकारच डोकं ठिकाणावर आहे की नाही? या महायुती सरकारच्या दीडशहाण्या मंत्री महोदयांना खरोखरच मानसोपचाराची नितांत गरज वाटते. आता जनतेनेच यांना आगामी विधानसभा निवडणुकीत घरी बसवाव. कारण हे सरकार आता आजारी पडलयं. भरकटलेल्या जहाजाप्रमाणे दिशाहीन राज्यकारभार करणाऱ्या महायुती सरकारला खाली बसवायचं की सक्षम कारभारासाठी राज्याची नौका उद्धव साहेबांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीच्या हातात द्यायचं याचा सर्वस्वी निर्णय राज्याच्या सुज्ञ जनतेने घायचा आहे. चुकीचा निर्णय घेतल्यास हे उद्या जनतेला रस्त्यावर आणतील, असे या पत्रकात सौंदणकर यांनी म्हटले आहे.

”फुकट वाटलेल्या गोष्टीमुळे त्याच महत्व राहत नाही. सरकारने त्याच पैशांनी लोकांचा विकास करावा. लोकांना चांगल शिक्षण, चांगली घर बांधून द्यावीत, औद्योगिक क्षेत्राला चालना द्यावी. त्यामुळे रोजगार वाढेल. निवडणुकीसाठी अशा प्रकारची रेवडी वाटल्यामुळे सरकारल वाटतंय मतं मिळतील, तर हा त्यांचा भ्रम आहे. कारण लोकांना महायुती सरकारचा हा कावेबाजपणा आता कळू लागला आहे.
– मा. संतोष सौदणकर, शिवसेना शहर संघटक – चिंचवड विधानसभा…