‘बोपखेल’ पुलासाठी शिवसेनेच्या ‘रणरागिनी’ची यशस्वी लढाई!

स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे नामकरण करा

भाजप-राष्ट्रवादीकडून श्रेयासाठी धरपड

पिंपरी (प्रतिनिधी) – बोपखेल ते खडकीला जोडणा-या मुळा नदीवर बोपखेलवासियांसाठी पूल बांधण्यात येत आहे. या पुलाला उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळेच संरक्षण विभागाने परवानगी दिली आहे. विशेषता शिवसेनेच्या मंगला घुले यांनी रस्ता आणि विहीरीचा ब्रिटीशकालीन दस्तावेज मिळवून लढलेल्या न्यायालयीन लढ्याला अखेर यश आले आहे. त्यामुळेच भाजप-राष्ट्रवादीने किती श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला. तरीही बोपखेल पुलाला केवळ शिवसेनेच्या रणरागिनीने लढलेल्या लढाईमुळे मंजूरी मिळाली असून पुलाला स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे असं नामकरण करावे, अशी मागणी शहरप्रमुख अॅड सचिन भोसले यांनी केली. यावेळी माजी महिला आघाडीच्या शहरप्रमुख मंगला घुले यावेळी उपस्थित होते.

भोसले म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील बोपखेलचे नागरिक दापोडीतील सीएमईच्या हद्दीतील रस्त्याचा रहदारीसाठी वापर करीत होते. मात्र, बोपखेल गावासाठी दापोडी येथून सीएमई हद्दीतून जाणारा रस्ता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 13 मे 2015 रोजी बंद करण्यात आला होता. सहा वर्षांपासून बोपखेलवासियांना पिंपरी-चिंचवड किंवा पुण्यात जाण्यासाठी मोठा वळसा घालावा लागत होता.
याबाबत शिवसेनेच्या महिला आघाडीच्या माजी शहरप्रमुख मंगला घुले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केस नंबर 2850 नूसार याचिका दाखल केली होती. संरक्षण विभागाच्या मुंबईतील कार्यालयातून विहीर आणि रस्त्यांचा ब्रिटिशकालीन पुरावा शोधून बोपखेल ग्रामस्थांना वहिवाटेचा रस्ता पुन्हा सुरु करावा, अशी मागणी याचिकेद्वारे केली होती. यामध्ये पिंपरी चिंचवड महापालिका व राज्य सरकारला देखील प्रतिवादी केले होते.

बोपखेलची लोकसंख्या 50 हजाराहून अधिक आहे. ग्रामस्थाना सीएमईच्या हद्दीतून ये-जा करण्यास संरक्षण खात्याने मनाई केली होती. त्यामुळे रहिवासांना 20 कि.मी. वळसा घालून पुणे-पिंपरी-चिंचवडमध्ये ये-जा करावी लागते. ही वस्तूस्थिती न्यायालयासमोर मांडल्यानंतर तात्पुरता तरंगता पुल उभारण्याचेही आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व्ही.एम.कानडे व न्यायमूती सी.व्ही.भडंग यांनी दिले होते.
त्यानंतर महापालिकेने मुळा नदीवर बोपखेल आणि खडकीला जोणारा पूल उभारण्याचा आणि रस्ता करण्याचा निर्णय घेतला होता. महापालिकेने अर्थसंकल्पात आवश्यक खर्चाची तरतूद केली होती. नदीवरील पूल व रस्त्यासाठी लष्कराच्या मालकीची चार एकर जागा संपादन करण्यात आली. जागेच्या बदल्यात लष्कराला महापालिका व राज्य सरकारने जागा देण्याचे मान्य केले.

त्यावेळी न्यायालयाने मुळा नदीवर बोपखेल-खडकीला जोणारा पूल उभारण्यात यावा, आणि सार्वजनिक रस्ता करण्यास परवानगी दिली. त्याची निविदा प्रक्रिया करुन 15 दिवसात कामाला सुरुवात करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर महापालिकेने मुळा नदीवर पूल उभारणीचे काम हाती घेतले. त्या कामासाठी निविदा प्रसिद्ध केली. त्यानूसार बोपखेल ते खडकी या पूलासाठी सुमारे ५३ कोटी ५३ लाख रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली. परंतू, सरंक्षण विभागाच्या परवानगी अभावी पुलाचे काम रखडले होते. त्यानंतर सतत पाठपुरावा आणि न्यायालयाच्या आदेशामुळे संरक्षण विभागाची परवानगी मिळाली आहे. असेही भोसले यांनी म्हटले आहे.

बोपखेल पुलासाठी 4 जूलै 2019 रोजी भूमिपूजन होवूनही केंद्राच्या परवानगी अभावी काम थांबले होते. शिवसेनेने रस्त्यावरची आंदोलने केलीच, पण न्यायालयीन लढाई ही लढली. मात्र, पुलाला संरक्षण विभागाची मान्यता मिळताच भाजप-राष्ट्रवादीने श्रेय घेण्यास धरपड सुरु केली. माझं त्यांना खुलं आव्हान आहे, गेली चार वर्ष न्यायालयासह मुंबई-दिल्ली हेलपाटे मारुन काही दस्तावेज मिळवून मी न्यायालयीन लढा लढला आहे. त्यामुळे केंद्राला सीएमईतून बोपखेल पुलाला मान्यता द्यावी लागली. न्यायालयाच्या रेट्यामुळे बोपखेलला पूल मंजूरी मिळाली आहे. त्यासाठी खासदार श्रीरंग बारणे, माजी आमदार गौतम चाबूकस्वार यांनीही पाठपुरावा केला.
मंगला घुले – माजी शहरप्रमुख, महिला आघाडी शिवसेना