भीमा कोरेगाव विजयस्तंभ हे राष्ट्रीय स्मारक होण्यासाठी अटोकाट प्रयत्न करणार – माजी आमदार विलास लांडे

• राज्य सरकारकडून 100 कोटींचा बृहत आराखडा करण्यासाठी समिती गठीत
• पिंपरी चौकात आंबेडकरी कार्यकर्त्यांकडून पेढे तुला करत आनंदोत्सव साजरा

पिंपरी | विशेष प्रतिनिधी

विजयस्तंभ व परिसराच्या विकास व सुशोभीकरण कामाचा 100 कोटींचा बृहत विकास आराखडा तयार करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य शासनाने नुकतेच त्याबाबत निर्देश दिले आहेत. त्या निर्णयाचे पिंपरी-चिंचवडमधील आंबेडकरी कार्यकर्त्यांनी पेढे वाटून स्वागत केले. पिंपरी येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकात हा कार्यक्रम पार पडला.

या वेळी माजी आमदार विलास लांडे, कष्टकऱ्यांचे नेते बाबा कांबळे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गट महाराष्ट्राचे सचिव बाळासाहेब भागवत, बहुजन सम्राट सेनेचे अध्यक्ष संतोष निसरगंध, रिपाई वाहतूक आघाडीचे अध्यक्ष अजीज शेख, शिवशंकर उबाळे, नीलेश निकाळजे, बळीराम काकडे, राम बनसोडे, हाजी गुलाम रसूल, तन्वीर शेख, भारत मिरपगारे, गणेश अडगळे, अजय लोंढे, आदीसह आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्ते उपस्थित होते.

विजयस्तंभ व परिसर विकासकामांना गती देण्यासाठी भूसंपादन तातडीने करा; 30 टक्के निधी त्वरित वितरित करण्याचे निर्देश सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले आहेत. निर्देश 1 जानेवारी, शौर्यदिन अभिवादन कार्यक्रमाच्या आयोजन व नियोजनाची बैठक धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या वेळी हे निर्देश दिले आहेत.

या वेळी माजी आमदार विलास लांडे म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकारच्या वतीने घेतलेला निर्णय हा आंबेडकरी समाजाला न्याय देणारा आहे. त्यांच्या लढ्याची प्रेरणा जोपासण्याचे काम सरकारने केले. भविष्यात हे राष्ट्रीय स्मारक होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी राज्य सरकारकडे प्रयत्न करणार असल्याचे माजी आमदार लांडे म्हणाले.

या वेळी बाबा कांबळे म्हणाले की, विजयस्तंभ ही एक ऐतिहासिक घटना आहे. लाखो अनुयायांचे प्रेरणा स्थळ आहे. दर वर्षी या ठिकाणी लाखो अनुयायी दर्शनासाठी येतात. या ठिकाणी सामाजिक कार्यकर्ते , विविध संस्था येनाऱ्या अनुयायांची सोय करत असतात. मात्र आता राज्य शासनाने पुढाकार घेतला हे अभिनंदन पर आहे. त्वरित पुढील कार्यवाही करणे गरजेचे असल्याचे बाबा कांबळे म्हणाले.

अनिता सावळे म्हणाल्या की, भीमा कोरेगाव प्रकरणी पहिली याचिका दाखल केली. त्या बाबत अद्याप निर्णय प्रलंबित आहे. त्यावर देखील तोडगा निघणे गरजेचे आहे. तसेच नुकताच शासनाने जो निर्णय घेतला आहे. तो स्वागतार्ह आहे. आंबेडकरी अनुयायी त्यासाठी वारंवार पाठपुरावा करत होते. त्यांचा हा विजय आहे.