पिंपळे सौदागरमध्ये अनधिकृत बांधकामांवर प्रशासनाची कारवाई, जागामालक व पोलिसांत हमरीतुमरी

• कुंदाताई भिसे यांचे पती संजय भिसे यांच्या मध्यस्तीने वाद टळला
• प्रशासनाच्या चुकीच्या कारभारामुळे नागरिकांना होतोय मनस्ताप

पिंपरी (प्रतिनिधी) – पिंपळे सौदागर येथील शिवार चौकाजवळ एका अनधिकृत व्यवसायिक बांधकामांवर शुक्रवारी (दि. 18) स्मार्ट सिटीच्या अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाने कारवाई केली. पोलीस बंदोबस्त असताना जागामालकाने या कारवाईला तिव्र विरोध केला. कारवाई करणेपूर्वी जागामालकाला विश्वासात घेण्यात अधिकारी व कर्मचा-यांना अपयश आल्यानंतर उन्नती सोशल फाऊंडेशनच्या अध्यक्षा कुंदाताई भिसे यांचे पती संजय भिसे यांनी मध्यस्ती करून जागा मालक आणि प्रशासन यांच्यात समन्वय घडवून आणला. त्यामुळे कारवाई सुरळीत पार पडून पोलीस व जागा मालक यांच्यातील हमरीतुमरीवर गेलेला वाद मिटला.

पिंपळे सौदागरचा पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटीत समावेश करण्यात आलेला आहे. स्मार्ट सिटीअंतर्गत विविध विकासकामे सध्या सुरू आहेत. विकासकामांना अडथळा ठरणारी अनधिकृत बांधकामे पाडण्याची कारवाई प्रशासनाने हाती घेतली आहे. शिवार चौकजवळ स्मार्ट सिटीअंतर्गत फुटपाथ व वॉकींग ट्रॅकचे काम सुरू आहे. या कामात दशरथ कोकणे यांच्या गिताई बंगल्यासमोरील व्यवसायिक गाळ्यांचा काही भाग येतो. गाळ्यांसमोर पाच फुटाची जागा अनधिकृतपणे बांधल्याचा दावा अधिका-यांनी केला. विकासकामांत अडथळा ठरणारे पाच फुटाचे बांधकाम पाडण्यासाठी स्मार्ट सिटीचे अनधिकृत बांधकाम विभागाचे पथक पोलीस ताफ्यासह एक ‘जेसीबी’ घेऊन शुक्रवारी सायंकाळी पाचच्या सुमारास त्याठिकाणी दाखल झाले.

मात्र, कारवाई करण्यास जागामालक दशरथ कोकणे यांनी तिव्र विरोध दर्षविला. तीन ते चार दिवसात गाळ्यांमधील सर्व साहित्य काढून रिकामे करतो त्यानंतर कारवाई करावी, अशी मागणी कोकणे यांनी केली. मात्र, अधिकारी व पोलीस त्यांचे ऐकायला तयार नव्हते. कोकणे यांनी कारवाईसाठी आणलेला ‘जेसीबी’ अडवून धरला. पोलिसांनी कायद्याचा धाक दाखवत त्यांना समजवून सांगण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, कोकणे हे ऐकायला तयार नव्हते. यावरून अधिकारी व जागामालक यांच्यात हमरीतुमरी होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला. तेवढ्यात उन्नती सोशल फाऊंडेशनच्या अध्यक्षा तथा भाजपा चिंचवड विधानसभा अध्यक्षा  कुंदाताई भिसे यांचे पती संजय भिसे यांना कारवाईसंदर्भात माहिती मिळाली. भिसे यांनी तातडीने त्याठिकाणी भेट देऊन मध्यस्ती केली. त्यांनी जागा मालक आणि अधिकारी, पोलीस यांच्यात समन्वय साधून समझोता केला. त्यानंतर प्रशासनाने अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली. अन्यथा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन त्याचे परिणाम अतिशय वाईट झाले असते.

महापालिका प्रशासनाने अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करताना समान कारवाई करावी. नगररचना विभागाने रितसर मोजनी करूनच त्यात येणा-या क्षेत्रावर कारवाई करावी. काही ठिकाणी कमी आणि काही ठिकाणी जास्त क्षेत्रावर कारवाई करू नये. तत्पुर्वी, जागामालकांना रितसर नोटीस देऊन त्यांना कारवाईबाबत माहिती द्यावी.

संजय भिसे, सामाजिक कार्यकर्ते