निवृत्त अधिका-याची महापालिकेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका

• प्रशासकीय उदासिनतेमुळे पदोन्नतीस मुकावे लागल्याने नाराजी

पिंपरी (प्रतिनिधी) – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या नागरवस्ती विकास योजना विभागाचे निवृत्त समाज विकास अधिकारी संभाजी ऐवले यांना प्रशासकीय उदासिनतेमुळे प्रथम श्रेणीच्या पदोन्नतीस मुकावे लागल्याने त्यांनी महापालिकेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

नागरवस्ती विकास योजना विभागासाठी मुख्य समाजविकास अधिकारी पद मंजूर करण्याचा ठराव होऊन सुध्दा त्याला राज्य सरकारने मंजुरी दिली नाही. हे पद मंजूर करण्यासाठी महापालिका स्तरावर प्रशासकीय पाठपुरावा झाला नाही. या पदावर समाजविकास अधिकारी संभाजी ऐवले हे शैक्षणिक अर्हतेनुसार पदोन्नतीस पात्र होते. मात्र, हे पद मंजूर करून आणण्यासाठी पालिकेतील प्रशासन विभागाच्या काही अधिका-यांनी खोडा घातला. त्यामुळे पद मंजुरीस विलंब लागला.

दरम्यान, ऐवले हे सेवानिवृत्त होताच हे पद मंजूर करण्यात आले. याचा अर्थ काय असा सवाल ऐवले यांनी उपस्थित केला आहे. पालिका प्रशासनाने जाणूनबुजून हे पद मंजूर करण्यास विलंब लावला. याचे कारण विचारल्यानंतर कोरोनामुळे पद मंजुरीस विलंब लागल्याचे सांगण्यात आले. पालिका प्रशासनाने आणि राज्यातील नगरविकास खात्यातील काही अधिका-यांनी मिळून हे पद मंजूर करण्यास विलंब केला, असा आरोप ऐवले यांनी केला.

मी निवृत्त झाल्यानंतर पदाला मंजुरी दिल्याने माझ्यावर अन्याय झाला. पदोन्नतीस पात्र असुनही मला हे पद मिळू नये, यासाठी पालिकेतील काही अधिकारी प्रयत्नशील असल्याचा आरोप ऐवले यांनी यापूर्वी केला आहे. आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी पदोन्नतीच्या फाईलवर काम सुरू असल्याचे सांगून त्यांना तंगवून ठेवले. त्यांच्या बदलीनंतर आयुक्त राजेश पाटील यांनी सुध्दा त्यांना पदोन्नीचा विषय मार्गी लागल्याचे सांगून निवृत्त होण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत आशेवर ठेवले. न्याय मिळण्यासाठी ऐवले यांनी आता पालिका प्रशासनाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे वकील लक्ष्मण मस्के व निवृत्त न्यायाधीश करण चक्रनारायण हे याचिकेचे वकील म्हणून काम पाहत आहेत.