राज्य सरकारचे अनु-जाती-जमातीकडे दुर्लक्ष, 14 हजार कोटींचा निधी पडून

• अनु-जाती-जमातीच्या कल्याणासाठी निधाचा उपयोग करावा
• अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाचे मा. अध्यक्ष अमित गोरखे यांची मागणी

पिंपरी (प्रतिनिधी) – राज्य सरकारचे अनु-जाती-जमातीकडे दुर्लक्ष झाले आहे. राज्यामध्ये अनु-जाती-जमातीच्या विकासासाठीचा सुमारे  १४ हजार कोटींचा निधी सध्या खर्चाविना पडून आहे. या विभागात असलेल्या योजनांकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाल्याने योजनांना गती मिळालेली नाही. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाने अर्थ संकल्पापूर्वी तयार केलेल्या पुस्तिकेवरुन ही माहीती उघड झाली आहे. सुमारे 14 हजार कोटींचा निधी अनु-जाती-जमातीच्या कल्याणासाठी खर्च करावा, अन्यथा तिव्र आंदोलन करण्याचा इशारा अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाचे माजी अध्यक्ष अमित गोरखे यांनी दिला आहे.  

अनु-जाती-जमातीचे समग्र कल्याण, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास राबविण्यासाठी हा निधी मंजूर केला जातो. पागे समिती अहवाल व परिपत्रकानुसार राज्याच्या अर्थसंकल्पात अनु. जातींकरिता १७% तर अनु. जमातींकरिता ८% तरतुद बंधनकारक आहे. अनु- जाती करिता सुमारे ७३ हजार कोटी अनु-जमाती करिता सुमारे १४ हजार कोटी मंजूर होणे बंधनकारक आहे. परंतु, त्याची अंमलबजावणी महाविकास आघाडी सरकारने केलेली दिसत नाही, असे गोरखे यांनी म्हटले आहे.

२०२१-२२ मध्ये अनु-जाती घटक कार्यक्रमाअंतर्गत एकूण 272 योजना राज्य सरकारने राबविल्या. त्यात १५५ राज्यस्तरीय तर ७७ जिल्हास्तरीय योजनांचा समावेश आहे. २०२१-२२ मध्ये राज्यस्तरीय योजनांकरीता २ हजार ७२८ कोटी इतका निधी मंजूर केला होता. डिसेंबर २०२१ अखेर योजनांकरीता केवळ १ हजार ६७३ कोटी तर जिल्हा योजनांसाठी ६८१ कोटी खर्च झाला. धक्कादायक बाब म्हणजे २८० कोटींचा निधी अखर्चित आहे. आदिवासी घटक कार्यक्रमा अंतर्गत चालू वर्षात ६ हजार १५८ कोटींचा निधी अखर्चिक आहे. मार्च अखेरीस काही दिवस शिल्लक असतानाही  अनु-जाती जमातीचे एकूण १४ हजार ८३८ कोटी अखर्चित असलेली रक्कम परत जाण्याचा धोका असल्याची खंत गोरखे यांनी व्यक्त केली आहे.

सामाजिक न्यायासाठी मंजूर निधी खर्च न करणे हा अनु-जाती-जमाती प्रतिबंधक कायदयानुसार वित्तहानी पोहोचविण्याचा गुन्हाच आहे. सामाजिक न्याय विभागातील सर्व घटक त्यास जबाबदार आहेत. आंध्रप्रदेश, तेलंगना आणि कर्नाटक राज्याचे अनु-जाती जमातीचा निधी इतरत्र वळविण्यास बंदी घालण्याचा कायदा केला आहे. अखर्चित निधी पुढील अर्थसंकल्पात वर्ग करुन अनु-जाती-जमातीच्या विकासाकरिता वापरण्यात येण्याचा कायदा आहे. महाराष्ट्र सरकारने अशा प्रकारचा कायदा मंजूर करावा, अशी मागणी गोरखे यांनी केली आहे.

कोटयवधी रुपयांचा निधी अखर्चित ठेवून अनु-जाती जमातींचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक नुकसान महाविकास आघाडी सरकार करीत आहे. याविषयात योग्य ते पाऊल न उचलल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही गोरखे यांनी दिला आहे.