अनाथ मुलांचा एक टक्का आरक्षणाचा निर्णय भाजप सरकारच्या कार्यकाळातलाच, महाभकास सरकारने टिमकी वाजवू नये – अमित गोरखे
- श्रेयवादाची खेळी करणाऱ्या वसुली सरकारचा भाजपकडून बुरखाफाड
- जनतेची ही शुद्ध फसवणूक; भाजपचे प्रदेश सचिव अमित गोरखेंचा आरोप
पिंपरी :- अनाथ मुलांना नोकरी, शिक्षणामध्ये १ टक्का आरक्षण देण्याबरोबरच अनुसूचित जातींप्रमाणे वय, परीक्षा शुल्क, शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीमध्ये सवलत देण्याचा निर्णय नुकताच महाविकास आघाडी सरकारनं राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलाय. त्यावरून भाजपचे प्रदेश सचिव अमित गोरखे यांनी महाविकास आघाडी सरकारची पोलखोल केलीयं. सबंधित शासन निर्णय तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळातील असून, आमचे राज्यातील सरकार बदलल्यानंतर केवळ अंमलबजावणीची जबाबदारी त्यांच्यावर असताना महाविकास आघाडी सरकार स्वतःची टिमकी वाजविण्यासाठी फक्त लेबल बदलून जनतेचे मनोरंजन करीत आहे. जनता दुधखुळी नाही; कामाचे श्रेय कोणाला द्यायचे; हे जनतेला चांगलच कळतं. केवळ कटकारस्थान रचून श्रेयवादाची खेळी करणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारचा या निर्णयामुळे बुरखाफाड झाला आहे. त्यांची ही कृती निंदनीयच आहे; अशा शेलक्या शब्दात अमित गोरखे यांनी सरकारच्या कारभाराचे वाभाडे काढीत निषेध नोंदविला आहे.
प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात अमित गोरखे यांनी म्हटले आहे की, शासकीय किंवा स्वयंसेवी संस्थांमध्ये वाढणाऱ्या, ज्यांना कोणीही नातेवाईक नाहीत, ज्यांची जात माहीत होण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा पुरावा उपलब्ध नाही, अशा मुलामुलींना केवळ त्यांच्याकडे जातीचा दाखला नसल्याने अनेक प्रकारच्या शासकीय लाभांपासून वंचित व्हावे लागत होते. मुळात ज्यांना कोणी नाही त्यांना समाजात सन्मानाने पुन्हा प्रस्थापित होण्यासाठी आरक्षणासारख्या शासकीय लाभांची नितांत आवश्यकता होती. परंतु त्यांना हे लाभ मिळत नसल्याने त्यांची मोठी कोंडी होत होती. अत्यंत गंभीर अशी ही समस्या गेली अनेक वर्षे या क्षेत्रातील कार्यकर्ते तसेच प्रत्यक्ष लाभापासून वंचित राहिलेल्यांकडूनही सतत मांडली जात होती, असेही गोरखे म्हणाले.
त्याची दखल घेऊन तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने प्रथम १७ जानेवारी २०१८ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनाथांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर अवघ्या तीन महिन्यांच्या आत म्हणजे २ एप्रिल २०१८ रोजी त्याविषयीचा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला. त्याअन्वये अशा मुलांना शिक्षणांतर्गत शिष्यवृत्ती, वसतिगृह व व्यावसायिक शिक्षणांतर्गत शुल्क प्रतिपूर्ती योजनांमध्ये आरक्षण व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नोकरीसाठी १ टक्का आरक्षण देण्यात आले. हा अत्यंत स्वागतार्ह असा निर्णय घेतला गेला, असेही गोरखे म्हणाले.
परंतु, सत्तेवर आलेले महाविकास आघाडी सरकार २०१८ साली फडणवीस सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची केवळ मोडतोड करून तो निर्णय आम्हीच घेतला आहे, असे जनतेला भासवीत आहेत. मुळात, जनता दुधखुळी नाही. जनतेला सर्व कळतं. केवळ फडणवीस सरकारच्या काळातील चांगल्या कामांवर खोटारडी कॉंग्रेस आणि महाखोटारडे ठाकरे सरकार स्वत:च्या नावाचे लेबल लावतयं. अनाथांना १ टक्के आरक्षण देवेंदजींनी त्यांच्या कार्यकाळातच दिलयं. मात्र, हे वसूली सरकार त्याची प्रभावी अंमलबजावणी न करता केवळ जनतेची दिशाभूल करीत आहे, असे या पत्रकात गोरखे यांनी म्हटले आहे.
