शालेय साहित्य खरेदीसाठी शाळांकडून पालकांना सक्ती, शाळांवर त्वरीत कारवाई करा
- शिक्षण प्रशासन अधिकारी संजय नाईकडे यांच्याकडे मागणी
पिंपरी – शालेय साहित्य काही ठरावीक विक्रेत्यांकडूनच खरेदी करण्यात यावे, असे सांगून काही शाळा पालकांवर दबाव आणत आहेत. पिंपरी-चिंचवड शहरातील सर्व शाळांची तपासणी करून शासन निर्णय (२००४०७२६१३२८१२००१-०५०० ११ जून २००४) न पाळणाऱ्या शाळांवर शासन निर्णयानुसार कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी साद सोशल फाऊंडेशनचे राहूल कोल्हटकर यांनी केली आहे.
यासंदर्भात त्यांनी पिंपरी-चिंचवड महापालिका शिक्षण विभागाचे शिक्षण प्रशासन अधिकारी संजय नाईकडे यांना निवेदन दिले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, कोरोनाकाळात बंद असलेल्या शाळा दोन वर्षांनंतर पुन्हा सुरू झाल्या आहेत दिनांक १४ जून पासून बहुतेक शाळा सुरू झाल्या असल्याने पाल्य उत्साहात आणि पालक शालेय साहित्याच्या खरेदीत व्यग्र आहेत. मात्र, अनेक खासगी शाळांनी पाठ्यपुस्तके आणि शैक्षणिक साहित्य शाळेने सांगितलेल्या ठरावीक दुकानांतूनच खरेदी करावे, अशी सक्ती केली आहे.
दुसरीकडे हेच साहित्य वाजवी दरात मिळत असताना शाळेचा विशिष्ट दुकानांसाठी आग्रह का, असा सवाल पालक करीत आहेत. कोरोनाकाळात ढासळलेल्या आर्थिक स्थितीमुळे अनेक पालकांना हा अधिकचा खर्च सोसणे कठीण होत आहे.कोरोनाकाळात अनेक शाळांनी स्वत:चा वेगळा अभ्यासक्रम सुरू केला असल्याने एखाद्या विशिष्ट प्रकाशनाचीच पाठ्यपुस्तके आणि साहित्याची गरज निर्माण केली आहे. यामुळे शाळा, शैक्षणिक साहित्य विक्रेते आणि प्रकाशने यांचे साटेलोटे तर नाही ना असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तसेच शाळांनी दिलेल्या पास किंवा चिट्टी नुसार त्या दुकानात गेल्यावर पाठ्य पुस्तकांव्यतिरिक्त इतर पुस्तकांचा एक संपूर्ण संच देतात. त्यातील अनेक पुस्तकांची गरजही नाही असे प्रत्यक्षात पाहिले असता जाणवते पण नाईलाज असल्यामुळे पालकांना त्यांची खरेदी करावी लागते.
शासन निर्णय २००४ नुसार कोणत्याही शाळेला एखाद्या विशिष्ट, ठरावीक विक्रेत्याकडून शैक्षणिक साहित्य खरेदी करा, अशी सक्ती पालकांवर करता येत नाही. परंतु शाळा व्यवस्थापनाने हे नियम धाब्यावर बसविले आहेत. सर्व खासगी शाळांत सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत अनेक गरीब मुले दाखल होतात. त्यांना केवळ शैक्षणिक शुल्क माफ केले जाते. पण पुस्तके आणि शाळेचे इतर साहित्य खरेदीसाठी सक्ती केल्याने मुलांच्या पालकांवर मोठे आर्थिक संकट ओढवते.सध्या अनेक पालकांची आर्थिक परिस्थिती कठीण असल्याने अनेक पालक कर्ज काढून, वस्तू गहाण ठेवून, उधार उसनवारीवर पैसे घेऊन हे शैक्षणिक साहित्य खरेदी करत आहेत.
शाळांनी ठरवून दिलेले विक्रेते बाजारभावापेक्षा जास्त दर आकारतात, तसेच शाळा व विक्रेते यांच्यात काही करार किंवा टक्केवारी ठरली असल्याने शाळा ही अधिकाधिक नफा मिळण्यासाठी तेथूनच खरेदी करण्याच्या सक्तीचे आदेश काढल्याने पालकांचा नाइलाज होतो. अनेक इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा यात अग्रेसर आहेत.शाळांना अशी सक्ती करता येऊ शकत नाही. पुस्तके कुठून घ्यावीत, हा पालकांचा प्रश्न आहे. शाळेने अशी सक्ती केल्यास पालकांनी आमच्याकडे तक्रारी कराव्या असा शिक्षण विभाग यांचा आदेश आहे पण आपल्या पाल्याच्या शैक्षणिक भविष्याचा विचार करून पालक तक्रार दाखल करण्यास टाळाटाळ करतात.
पालकांची शैक्षणीक साहित्याच्या नावाखाली लूट करून पालकांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्यासाठी पिंपरी चिंचवड शहरातील सर्व अनुदानित विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित, सीबीएससी, आयसीएससी अशा सर्व शाळांची तपासणी करावी. तसेच कोणत्या शाळेत जर अशा प्रकारचे गैरकारभार तसेच शासन आदेशाचे पालन होत नसेल, तर अशा शाळांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी कोल्हटकर यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
