फेरीवाल्यांना उच्च न्यायालयाकडून दिलासा, उर्वरीत बायोमेट्रिक करण्याचे महापालिकेला आदेश

पिंपरी – पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेकडून कायद्याची अंमलबजावणी न करता होत असलेल्या अन्यायकारक कारवाईच्या विरोधामध्ये महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघाचे अध्यक्ष काशिनाथ नखाते यांनी उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली. यावर 13 ऑक्टोबर 2021 रोजी उच्च न्यायालयाने प्रमाणपत्र धारकांवर कारवाईस स्थगिती दिलेली आहे. त्यानंतर युक्तिवाद होऊन उच्च न्यायालयाने ज्यांचे सर्वेक्षण झाले आहे, मात्र बायोमेट्रिक अपूर्ण आहे, ते पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे वंचित फेरीवाल्यांना दिलासा मिळाला असून या निर्णयाचे व निरंतर स्थगिती आदेशाचे महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघातर्फे मिठाई भरवून आनंद व्यक्त केला.

यावेळी कामगार नेते काशिनाथ नखाते, कार्याध्यक्ष इरफान चौधरी, राजू बिराजदार, प्रदेश संघटक अनिल बारवकर, बालाजी लोखंडे ,इस्माईल चौधरी, सुरेश देडे ,शौकत शहा, राजाभाऊ खंडागळे, चतुर्भुज गायकवाड, राजाभाऊ हाके, कमल मिटकरी, भाग्यश्री भोसले, कमल लष्करे, शांताबाई शिरसागर, आशा वाघ, अनिल गुप्ता, आदीसह मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघाने वारंवार मागणी करूनही ज्यांचे सर्वेक्षण झालेले आहे. ज्यांच्याकडे पावती आहे, ते ही पात्र लाभार्थी आहेत, यांच्यावर कारवाई करू नये, अशी अनेक वेळा मागणी केली. मात्र, मनपा प्रशासनाने या सर्व लोकांना अपात्र व बाद ठरवले, आणि त्यांच्यावर कारवाई केली. त्यांना सर्वेक्षण न करता चुकीचे एजन्सीला काम देऊन त्यांना वंचित ठेवण्यात आले. या विषयाला घेऊन माननीय उच्च न्यायालयामध्ये युक्तिवाद झाला. ज्यांचे बायोमेट्रिकक अपूर्ण आहे, अशा 3102 विक्रेत्यांना कायद्यानुसार त्याचा लाभ होणार आहे. ज्यांना बाद केले, अपात्र केले, अशा विक्रेत्याला न्यायलयामुळे संधी प्राप्त झाल्याचे समाधान फेरीवाल्यांनी व्यक्त केले.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून धडक कारवाई पथकाच्या माध्यमातून कारवाई करण्यात येते. ही कारवाई चुकीची व अन्यायकारक आहे. याबाबत उच्च न्यायालयात रिट पीटिशन दाखल केली. यावर नोंदणीकृत विक्रेत्यावर दिनांक 13 ऑक्टोबर 2021 पासून उच्च न्यायालयाने कारवाई करण्यास सक्त मनाई केलेली आहे.

महापालिका प्रशासनाच्या चुकीच्या पद्धतीमुळे हॉकर झोनची प्रक्रिया रखडली असून मनमानी पद्धतीने जागा निवडण्यात येत आहेत. यामध्ये फेरीवाल्याला विश्वासात घेतले जात नाही, म्हणून अनेक ठिकाणच्या जागा मंडई ओस पडलेल्या आहेत, पुढील काळात व्यवसायपूरक जागा निवडण्याची मागणी यावेळी कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी व्यक्त केली.

पिंपरी-चिंचवड मनपा क्षेत्रांमध्ये 10 हजार 183 लोकांचे सर्वेक्षण झाले. त्यामध्ये 9025 लोक पात्र झाले. आणि 5923 लोकांचे बायोमेट्रिक पूर्ण झाले. आणि उर्वरित 3102 लोकांना पुढील सर्व हक्क देण्यासाठी महासंघ प्रयत्नशील आहे, असे मत अनिल बारवकर यांनी व्यक्त केले.