शिंदे-फडणवीस सरकारला दणका, चारच्या प्रभागरचनेला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती

• महापालिकेची निवडणूक तीनच्या प्रभागरचनेनुसारच होणार ?

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेची निवडणूक चार सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार (2017 च्या प्रभाग रचनेनुसार) घेण्याच्या शिंदे-फडणवीस सरकारच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. सुप्रिम कोर्टाच्या या स्थगिती निर्णयाने शिंदे-फडणवीस सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.

महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर सत्तास्थानी आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने राज्यातील महापालिका निवडणुका चार प्रभाग पध्दतीने घ्याव्यात, असे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. या निर्णयाच्या विरोधात राष्ट्रवादीने सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली. त्यावर आज शिंदे-फडणवीस सरकारने चालवलेल्या चुकीच्या निर्णय पध्दतीला सुप्रिम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने 2022 च्या महापालिका निवडणुका घेण्यासाठी तीन सदस्यीय प्रभागरचना निश्चित केली होती. त्यानुसार ओबीसीसह आरक्षण सोडत देखील जाहीर करण्यात आली. राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम देखील तयार केला. काही दिवसांत निवडणुका जाहीर होणार असतानाच राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले.

त्यांच्या जागी आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने सत्तास्थानी येताच प्रथम महापालिका निवडणुकीची त्रीसदस्यीय प्रभाग पध्दतीने निवडणूक घेण्यास नकार दर्शविला. ही प्रभागरचना रद्द करण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाला आदेश दिले. याच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली. त्यावर आज सुप्रीम कोर्टाने शिंदे -फडणवीस सरकारच्या चार सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार निवडणूक घेण्याच्या मनसुब्याला स्थगिती दिली आहे.

————-

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेची चार सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घेण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला सुप्रिम कोर्टाने स्थगिती दिल्याचे समजते. पुढील महिन्यात याबाबत अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, पिंपरी-चिंचवड शहर (जिल्हा)

————-

पुण्याच्या प्रभागरचना बदलाला स्थगिती

राज्यातील महानगरपालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलून राज्य सरकार ७३ व्या घटना दुरूस्तीने झालेल्या कायद्याचा अवमान करीत आहे. ही भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात मांडली असून या संदर्भातील याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. त्यानुसार सुप्रीम कोर्टाकडून आता पुण्याच्या प्रभाग रचना बदलला स्थगिती मिळाली असल्याने या माहितीला पुणे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांच्याकडून दुजोरा मिळाला आहे. 

————-

शिंदे सरकारनं रद्द केला होता निर्णय 

राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना मुंबईतील वॉर्डरचना नऊने वाढवून ती 227 वरुन 236 वर नेली होती. त्या विरोधात भाजपने आक्रमक भूमिका घेत त्याला विरोध केला होता. वाढवलेले नऊ वॉर्ड हे शिवसेनेच्या फायद्यासाठी असल्याचा आरोपही भाजपने त्यावेळी केला होता. शिंदे सरकारने हे वाढवलेले नऊ वॉर्ड रद्द केले होते. मविआ सरकारने वाढविलेले वॉर्ड संख्या नियमबाह्य पद्धतीने केली असल्याने हे वॉर्ड रद्द करण्यात आल्याची माहिती देत शिंदे सरकारनं निर्णय घेतला होता. त्यामुळे नवीन वॉर्ड रचना रद्द करुन ती 2011 च्या जनगणनेनुसार 2017 साली वॉर्ड संख्या ठरली होती त्या प्रमाणे कायम ठेवली होती. या निर्णयाला शिवसेनेनं सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. मुंबई महापालिकेतील (BMC) वॉर्ड पुनर्रचना जैसे थे ठेवा, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.