महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात मेट्रो विस्तारीकरणासाठी शून्य तरतूद

• केंद्र आणि राज्य सरकारकडून हिरवा कंदील

पिंपरी, दि. 19 (प्रतिनिधी) – पिंपरी ते निगडी पर्यंतच्या प्रस्तावित मेट्रो विस्तारीकरणाला केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पात हिरवा कंदील मिळाला आहे. परंतु, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद केली नसल्यामुळे मेट्रोबाबत अपेक्षा बाळगणाऱ्या चिंचवड, आकुर्डी आणि निगडी भागातील रहिवाशांची निराशा झाली आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहराची सार्वजनिक प्रवासी व्यवस्था गतीमान करण्यासाठी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये मेट्रोचे जाळे निर्माण करण्यासाठी डीपीआर तयार करण्यात आला. मात्र, डीपीआरमध्ये पिंपरीपर्यंत मेट्रोचा समावेश करण्यात आला होता. त्यावर चिंचवड, आकुर्डी आणि निगडी भागातील लोकप्रतिनिधींनी महापालिकेच्या सभागृहात निगडीपर्यंत मेट्रो विस्तारित करा त्यानंतरच पिंपरी ते दापोडी मेट्रोचे काम सुरु करा, अशी मागणी केली होती. त्याचा विचार करुन पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने निगडीपर्यंत मेट्रोचा डीपीआर तयार केला. सभागृहाची मान्यता घेऊन तो राज्य शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला. राज्यातील तत्कालीन भाजपा सरकारने त्याला मंजुरी देऊन तो प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या मान्यतेसाठी पुढे पाठविण्यात आला.

नुकतेच जाहीर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पुणे महामेट्रोच्या विस्तारीकरणाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात देखील त्याचा आवर्जून उल्लेख केला आहे. मात्र, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात पिंपरी ते निगडी मेट्रोच्या विस्तारीकरणाचा कुठेच उल्लेख नाही. त्यासाठी विशेष अशी तरतूद देखील करण्यात आलेली नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारने मेट्रो विस्तारिकरणाला हिरवा कंदील दिला असताना महापालिकेने मात्र, आपला 10 टक्के स्वहिस्सा जमा करण्याबाबत अंदाजपत्रकात उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळे चिंचवड, आकुर्डी आणि निगडी भागातील रहिवाशांची निराशा झाली आहे.

रेड झोन हद्दीचा अडसर
मेट्रो विस्तारीकरणाच्या विकास आराखड्यामध्ये चिंचवड, आकुर्डी आणि निगडी अशी तीन जंक्‍शन करण्याचा उल्लेख आहे. त्यामुळे त्या-त्या भागातील प्रवाशांना मेट्रोने प्रवास करणे सोयीस्कर होणार आहे. निगडीतील भक्ती-शक्ती चौकासमोर तयार करण्यात येणारे तिसरे जंक्‍शन लष्कराच्या रेड झोन हद्दीमध्ये येते. केंद्र सरकारच्या रेल्वे मंत्रालयाने मेट्रोच्या विस्तारीकरणाला मान्यता दिली. मात्र, लष्कर विभागाकडून निगडीतील जंक्‍शनला परवानगी मिळण्यासाठी हा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. याबाबत लष्कर विभाग आपली भूमिका स्पष्ट करत नसल्यामुळे मेट्रोच्या विस्तारीकरणाचा मार्ग सुस्पष्ट झालेला नाही. त्यातच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेनेही यंदाच्या अर्थसंकल्पात याबाबत आर्थिक तरतूद केलेली नाही.