महाराष्ट्रात कोणीही अल्टिमेटमची भाषा करू नये, अजित पवार यांचा राज ठाकरे यांना इशारा
मुंबई – राज्यात मागील काही दिवसांपासून भोंग्याचे राजकारण करून सामाजिक वातावरण दुषित करण्याचा प्रयत्न ठराविक राजकीय पक्षाकडून सुरु आहे. यावर कोणीही महाराष्ट्रात अल्टिमेटमची भाषा करू नये, असा थेट इशारा राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला आहे.
राष्ट्रवादी भवन, मुंबई येथे आज अजित पवार यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. कोणतेही सरकार हे कायदा, नियम आणि संविधानाने चालते. असे अल्टिमेटम दिल्यामुळे राज्यात शांतता टिकून राहण्यासाठी गृहमंत्र्यांनी योग्य त्या सूचना पोलिस प्रशासनाला केल्या आहेत, अशी माहिती अजित पवार यांनी यावेळी दिली. कोणत्याही राजकीय पक्षाने अशाप्रकारे वागणे अथवा वक्तव्य करणे बरोबर नाही असेही पवार म्हणाले.
भोंग्यांबाबत एखादा निर्णय ठरला तर हा निर्णय सर्वांना मान्य करावा लागेल. त्यानुसार राज्यातील धार्मिक स्थळे, वेगवेगळ्या समाजाच्या पंथांच्या लोकांना हा नियम लागू करावा लागेल. उत्तर प्रदेश राज्य सरकारने गोरखपूर येथील गोरखमठावरील भोंगे उतरवले, त्यांच्यापासून प्रेरणा घेऊन मथुरा येथील भोंगे उतरविण्यात आले. यासाठी कोणताही कायदा तयार न करता केवळ तिथल्या प्रमुखांनी मशिद व मंदिरावरील भोंगे उतरविण्याचे आवाहन केले आहे. त्यानुसार तिथे भोंगे उतरविण्याची भूमिका स्थानिकांनी घेतली, असेही पवार म्हणाले.
ध्वनी प्रदूषण कायद्यानुसार सुप्रीम कोर्टाने २००५ साली भोंग्यांच्या बाबतीत निर्णय दिला होता. त्या निर्णयानुसार लेखी परवानगीशिवाय कोणताही लाऊडस्पीकर वापरता येणार नाही. तसेच रात्री १० ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत कुठेही लाऊडस्पीकर वापरता येणार नाही. त्यानुसार राज्य सरकारने सतर्कतेची भूमिका घेऊन नुकत्याच झालेल्या ईद सणाला राज्यात कुठेही अनुचित प्रकार घडणार नाही. याची खबरदारी घेतली होती, असेही ते म्हणाले.
आपण छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू-फुले-आंबेडकर यांची नावे घेऊन त्यांच्या विचारानेच महाराष्ट्र पुढे न्यायचा प्रयत्न करतो. या महापुरुषांनी दिलेल्या विचाराचे स्मरण आपण करतो. हे करताना राज्यात कुठेही कायदा, सुव्यवस्था अडचणीत येणार नाहीत. याची खबरदारी आपणच घेतली पाहीजे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. तसेच, राज्यात असलेल्या धार्मिक स्थळांनी लाऊडस्पीकरसाठी परवानगी घ्यावी व नियमांचे पालन करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. अजूनही कोणत्या मंदिराची अथवा मशिदीची परवानगी घेणे बाकी असेल तर त्यांनी तशी रीतसर परवानगी घेऊन राज्यात जातीय सलोखा टिकून राहण्यासाठी कोणत्याही दबावाला अथवा भावनिक आवाहनाला बळी न पडता सहकार्य करावे, असे आवाहन देखील पवार यांनी या पत्रकार परिषदेत केले.