इंदोरच्या धर्तीवर फूड कोर्ट विकसित करण्याच्या धोरणाला आयुक्तांची मंजुरी
पिंपरी – पिंपरी चिंचवड शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात नागरिकांच्या गरजा आणि आवश्यकता विचारात घेऊन इंदोर शहराच्या धर्तीवर महापालिकेने काही अटींवर खाजगी क्षेत्रामध्ये फूड कोर्ट विकसित करण्याचे धोरण तयार केले आहे. या धोरणास प्रशासक राजेश पाटील यांनी मान्यता दिली.
स्थायी समिती आणि महापालिका सभेची मान्यता आवश्यक असणारे विविध विषय आज प्रशासक राजेश पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत मांडण्यात आले. फुड कोर्ट विकसित करण्याच्या धोरणास स्थायी समितीच्या मान्यता आवश्यक होती. आजच्या बैठकीत प्रशासक पाटील यांनी या विषयाला मंजूरी दिली. या प्रस्तावास महापालिका सभेची अंतिम मंजूरी घेतली जाणार आहे.
पिंपरी चिंचवड शहर हे वेगाने वाढत आहे. त्याप्रमाणे शहराचा गरजाही वाढत आहेत. अन्नपदार्थ बाहेर जाऊन खाणा-यांची संख्याही बरीच आहे. यामुळे शहरात छोट्या मोठ्या प्रमाणात खाद्यपदार्थांचे स्टॉल्स तयार होत आहेत. हे स्टॉल्स बहुतांशी अनधिकृतपणे उभारले जातात. अन्नपदार्थाचा दर्जा, स्टॉल्सची अस्ताव्यस्तता, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह, स्वच्छता, बसून खाण्यासाठी जागा यांचा अभाव आढळून येतो. काही ठिकाणी फुटपाथ किंवा रस्त्यावर अतिक्रमण करून खुर्च्या ठेवलेल्या आढळतात, त्यामुळे पादचा-यांची अडचण होते. या सर्व बाबींचे नियमन करण्याची आवश्यकता लक्षात घेता इंदोर शहराच्या धर्तीवर पिंपरी चिंचवड महापालिकेमार्फत अशा प्रकारचे फूड कोर्ट विकसित करण्याचे नियोजन आहे. त्यादृष्टीने धोरण तयार करण्यात आले असून काही अटींवर खाजगी क्षेत्रामध्येही फूड कोर्टला परवानगी दिल्यास नागरिकांची सोय होईल असा यामागे उद्देश आहे.
या धोरणामध्ये विविध बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. विकसक किंवा जागा मालक त्यांच्या स्वतःच्या जागेत फूड कोर्ट विकसित करू शकतात. यासाठी भूखंड त्यांच्या स्वतःच्या मालकीचा असणे आवश्यक आहे. सदर भुखंडापैकी ५० टक्के जागा पार्किंगसाठी उपलब्ध ठेवावी लागणार आहे. याठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची आणि स्वच्छतागृहांची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. या स्टॉल्ससाठी किमान २ हजार चौरस मीटर भूखंडाचे क्षेत्र आवश्यक आहे. या स्टॉल्सच्या मोजमापावर निर्बंध राहणार नाहीत. मात्र किमान ३ मीटर रुंद बाय ३ मीटर लांब तसेच कमाल १० मीटर रुंद बाय १० मीटर लांब इतक्या मापाचे स्टॉल्स असणे आवश्यक आहे. दोन स्टॉल्समध्ये किमान १ मीटर अंतर ठेवणेआवश्यक आहे. स्टॉल्सचे बांधकाम तात्पुरत्या स्वरुपात अनुज्ञेय राहील. स्टॉल्सच्या समोर किमान लांबीच्या दुप्पट अंतर किंवा मोकळी जागा ठेवणे बंधनकारक राहील.या जागेत हटविता येणारे टेबल खुर्च्या ठेवता येतील. या कामासाठी १० रुपये चौरस मीटर दराने शुल्क भरावे लागेल. या ठिकाणी पाण्याच्या निच-याची तसेच कचरा विल्हेवाटीची योग्य ती व्यवस्था करावी लागेल. यामुळे आजुबाजुच्या नागरिकांना कोणताही त्रास होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. बांधकाम परवानगी विभागाशिवाय इतर आवश्यक परवाने अथवा दाखले प्राप्त करणे आवश्यक राहील.
सर्व बांधकाम क्षेत्रामध्ये असे फूड कोर्ट अनुज्ञेय राहतील. निळ्या पुररेषेखाली व क्षेत्रात पार्किंग उपलब्ध करुन दिल्यास त्या क्षेत्रात तात्पुरत्या स्वरुपातील फूड कोर्टकरीता येईल. पावसाळ्यापूर्वी सर्व फूड कोर्टचे तात्पुरते बांधकाम काढुन घ्यावे लागेल. किमान पोहोच रस्ता ६ मीटर रुंदीचा आवश्यक राहील. यासाठी इतर नाहरकत दाखल्याची आवश्यकता राहणार नाही. ड्रेनेज कनेक्शनचा नाहरकत दाखला स्टॉलचा वापर सुरु होण्यापुर्वी सादर करावा लागेल. महापालिकेमार्फत आकर्षक स्टॉलची रचना करण्याबाबत काही नमुने उपलब्ध करुन देण्यात येतील. विकसकास या नमुन्यातील योग्य वाटलेल्या नमुन्याप्रमाणे स्टॉल्सची रचना करणे विकसकास बंधनकारक राहील. हरीत पट्टा आणि हरीत क्षेत्रामध्ये असे स्टॉल्स करता येईल. अग्नी सुरक्षेबाबत योग्य ती काळजी संबंधितानी घेणे बंधनकारक आहे. या स्टॉलसाठी नागरिकांना तसेच नागरिकांच्या वाहनांसाठी येणेजाणेकामी वेगवेगळा मार्ग असणे आवश्यक आहे. अशा बाबी धोरणात नमूद करण्यात आल्या आहेत.
