‘पीएमआरडीए’ प्रशासनाकडून बांधकाम व्यवसायिकांना नाहक त्रास

• परवाने वेळेत मिळत नसल्यामुळे कामकाजावर संशय
• फाईल्स रखडवून ठेवण्याचे नेमके कारण काय ?

पिंपरी (प्रतिनिधी) – पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात मोठ्या प्रमाणात गृहप्रकल्प विकसित करणा-या बांधकाम व्यवसायिकांना पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) प्रशासनाकडून नाहक त्रास सुरू आहे. लक्ष्मीदर्शनासाठी आसुसलेल्या अधिका-यांची मनधरणी होत नसल्यामुळेच बांधकाम व्यवसायिकांना त्रास देण्याचे षडयंत्र सुरू आहे का ?, असा संशय व्यक्त केला जात आहे.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडच्या ग्रमीण पट्ट्यात बांधकाम व्यवसायिकांना गृह प्रकल्प विकसित करण्यासाठी अनिवार्य परवानग्या ‘पीएमआरडीए’ प्रशासनाकडून घेणे बंधनकारक आहे. या नियमाचे पालन करून बांधकाम व्यवसायीक परवाने काढून घेण्यासाठी ‘पीएमआरडीए’कडे प्रस्ताव सादर करतात. त्याची छाननी करून गृह प्रकल्पाला परवानगी दिली जाते. सर्व परवानग्या मिळाल्यानंतरच बांधकाम व्यवसायीक गृह प्रकल्प विकसित करू शकतो. अन्यथा त्याच्यावर निर्बंध येतात.

‘पीएमआरडीए’च्या नियमांचे उल्लंघन होणार नाही, याची दक्षता घेऊन पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडच्या ग्रामीण भागातील बांधकाम व्यवसायिकांनी परवाने मिळवण्यासाठी प्रस्ताव सादर केले आहेत. एकदा प्रस्तावाच्या फाईली जमा करून घेतल्यानंतर बांधकाम व्यवसायिकांना हेलपाटे मारावे लागतात. प्राधिकरणाचा कारभार गतीमान नसल्यामुळे बांधकाम व्यवसायिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. काहीवेळा अधिका-यांना विनंती केल्यानंतर सुध्दा फाईल टेबलवर घेतली जात नाही.

अधिका-यांकडून व्यसायिकांना नाहक त्रास दिला जात असल्याची बाब समोर आली आहे. अधिका-यांची मनधरणी होत नसल्यामुळे बांधकाम व्यवसायिकांना परवाने मंजुरीसाठी जाणिवपूर्वक विलंब लावला जात असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. ही बाब पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील बांधकाम व्यवसायिकांशी संवाद साधल्यानंतर निदर्शनास आली आहे. याबाबत पीएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे यांनी लक्ष घालून प्रशासकीय कारभार पारदर्शक करण्याची गरज आहे.