पीएमआरडीएचा शासनाच्या ‘एकत्रिकृत विकास नियंत्रण नियमावलीत’ समावेश करा

• बांधकाम व्यवसायिक संदीप काटे यांची राज्याचे मुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्र्यांकडे मागणी

पिंपरी :- राज्य शासनाची ” एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली ” पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) ला अद्याप लागू करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे जिल्ह्याचा विकास अद्यापही कागदावरच दिसतोय. युनिफाईड डीसीआरमुळे पुणे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात घरांची निर्मिती होऊन ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमतीत घरे उपलब्ध होतील. विकासकांना शासनाकडून योग्य दरामध्ये चटईक्षेत्र निर्देशांक (FSI) उपलब्ध झाल्यास विकासकदेखील ग्राहकांना कमी किमतीत घरे उपलब्ध करून देऊ शकतील. त्यामुळे जिल्ह्याच्या हद्दीत घरे घेण्यास ग्राहक पसंती देतील. पर्यायाने बांधकाम क्षेत्रासंदर्भातील विकासाला बूस्टर डोस मिळेल. त्यामुळे ”‘पीएमआरडीए’ चा लवकरात लवकर ‘ एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत’ समावेश करावा व त्याची तत्काळ अंबलबजावणी करावी, अशी मागणी पिंपरी चिंचवड शहरातील बांधकाम व्यवसायिक संदीप काटे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, ‘पीएमआरडीए’ चे आयुक्त राहुल महिवाल यांच्याकडे केली आहे.

संदीप काटे यांनी पत्रात म्हटले आहे की, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीबाहेरील गावांचा सुनियंत्रित विकास व्हावा, यासाठी राज्य सरकारकडून सन २०१५ साली पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) ची स्थापना करण्यात आली. पीएमआरडीए अंतर्गत सुमारे ७,२५६.४६ चौरस किमी क्षेत्र येते. यातील लोकसंख्या अंदाजे ७२.७६ लाख आहे, ज्यामुळे पुणे महानगर क्षेत्र हे महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ महानगर ठरतं. मात्र, विकासाच्या उद्दिष्टापासून ‘ पीएमआरडीए ’ अद्यापही कोसो दूर आहे. राज्याच्या नगरविकास खात्याने सन २०२० साली मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील बृहन्मुंबई महानगरपालिका, एमआयडीसी, जेएनपीटी, नैना आणि गिरीस्थळ नगरपरिषदा वगळून इतर क्षेत्रासाठी एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली जाहीर केली. मात्र या नियमावलीत ‘पीएमआरडीए’ चा समावेश केला नाही.

एकात्मिक विकास नियंत्रण (युनिफाइड डेव्हलपमेंट कंट्रोल अँड प्रमोशन रेग्युलेशन्स) नियमावलीत काही महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत. त्यामुळे कित्येक वर्ष विकास आणि पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या इमारतींच्या विकासाचा प्रश्न मार्गी लागेल. बांधकामांसाठी आवश्यक असलेल्या ‘पीएमआरडीए’ च्या परवानग्या झटपट मिळतील. जमीन मालक, विकासक, वास्तू रचनाकार यांना बांधकामाची परवानगी मिळविणे सोपे होईल. त्याचप्रमाणे इमारतींच्या आराखड्याची आणि अर्जाची छाननी करून परवानगी देण्याचे ‘पीएमआरडीए’ च्या अधिकाऱ्यांचे कामही सुटसुटीत आणि काहीसे सोपे होईल आणि भ्रष्टाचारही कदाचित कमी होईल. या नियमावलीतील वाढीव चटईक्षेत्रामुळे ग्राहकांना त्याचा थेट फायदा होणार आहे. उद्योगांना चालना देण्यासाठीही विशेष लक्ष देताना वाणिज्य वापराच्या इमारतींना वाढीव चटईक्षेत्र मिळेल. तर प्रीमियम एफएसआयमुळे ‘पीएमआरडीए’ च्या उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण होईल. या बाबींचा मुख्यमंत्र्यांनी सारासार विचार करून ‘पीएमआरडीए’ चा ‘ एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत’ समावेश करावा, व त्याची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करावी, असे संदीप काटे यांनी पत्रात म्हटले आहे.