1 एप्रिलपासून कचरा उचलणार नाही, आयुक्तांची भूमिका

पिंपरी, दि. 24 (प्रतिनिधी) – महापालिकेकडून ओला व सुका कचऱ्यावर वेगवेगळ्या प्रकारे प्रक्रिया केली जात आहे. घराच्या स्तरावर कचरा विलगीकरण झाले नाही. तर यापुढे आम्ही कदाचित दंड आकारणार आहेत. केंद्र, राज्य सरकारने 2016 मध्ये कचरा विलगीकरण करणे बंधनकारक केले आहे. 90 टक्के कचरा विलगीकरण होत आहे. कचरा विलगीकरण चांगले झाले तर, पुढील नियोजन चांगले राहील. 1 एप्रिलपासून ज्या घरातून कचरा विलगीकरण होणार नाही, तेथील कचरा उचलणे बंद करणार आहे. 1 एप्रिलपासून कडक भूमिका घेणार आहे. त्यामुळे ओला, सुका कचऱ्याचे विलगीकरण करून द्यावे, असे आवाहन महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी शहरवासीयांना केले आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी आयोजित “संवाद आयुक्तांशी” या ऑनलाइन कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. आरोग्य आणि स्वच्छता हा या कार्यक्रमाचा विषय होता. पीसीएमसी स्मार्ट सारथी फेसबुक पेजवरुन आयुक्त सिंह यांनी फेसबुक लाइव्हद्वारे नागरिकांच्या विविध प्रश्नांची उत्तरे दिली. आयुक्त सिंह म्हणाले, शहरात 100 किलोपेक्षा आधिक कचरा निर्माण करणाऱ्या सोसायट्यांनी त्यांच्या स्तरावरच कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारी यंत्रणा उभारून खत निर्मितीसाठी प्रयत्न करायला हवे. ज्या सोसायट्यांकडे जागा उपलब्ध आहे, त्यांनी सोसायटीतच खतनिर्मिती प्रकल्प उभारावा. मात्र, ज्या सोसायट्यांकडे जागा नाही त्यांनी अन्य संस्थांकडून कचऱ्यावर प्रक्रिया करून घ्यावी. केंद्र सरकारच्या 2016 च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्मिती करणाऱ्या संस्थांनी त्यांच्या स्तरावरच प्रक्रिया करणे आवश्‍यक आहे.

सध्या शहरात 90 टक्के कचऱ्याचे विलगीकरण

महापालिकेकडून सध्या 90 टक्के व त्यापेक्षा अधिक प्रमाणात नागरिकांकडून घरोघरी कचरा संकलित करतानाच ओला व सुका कचऱ्याचे विलगीकरण करून घेण्यात यश येत आहे. मोशी कचरा डेपो येथे कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीचा प्रकल्प, हॉटेलमधील कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्यापासून बायोगॅस निर्मिती करण्याचा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पांसाठी ओला व कचरा विलगीकरण खूप गरजेचे आहे. नागरिकांनी ओला व सुका कचऱ्यासाठी स्वतंत्र कचरापेटी वापरावी. महापालिकेकडून डस्टबिन खरेदी केल्यास नागरिकांना 50 टक्के अनुदान स्वरुपात सवलत मिळणार आहे. दररोज शंभर किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण करणाऱ्या सोसायट्यांना आगामी आर्थिक वर्षापासून ऑनसाईट कंपोस्टिंगसाठी (खत निर्मिती) मालमत्ता करातील सामान्य करामध्ये 5 टक्के तर, झिरो वेस्टसाठी 8 टक्के सवलत दिली जाणार आहे. त्याचा 100 सोसायट्यांना फायदा मिळणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.

दरमहा 60 रूपये कशासाठी?
शहरवासियांनी ओला व सुका कचरा विलगीकरण करून न दिल्यास महापालिका 1 एप्रिलपासून ज्या घरातून विलगीकरण करुन कचरा भेटणार नसेल तर कचरा उचलणे बंद करणार आहे. मात्र, दुसरीकडे महापालिका आगामी आर्थिक वर्षांपासून कचरा विलगीकरण शुल्क म्हणून दरमहा 60 रूपये याप्रमाणे वर्षांचे 720 रूपये मिळकत करातून वसूल करणार आहे. कचरा विलगीकरणासाठी पालिका शुल्क घेणार असेल तर दरमहा 60 रूपये शुल्क कशासाठी असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.