ओबीसी आरक्षण : राजेश टोपेंचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र, म्हणाले अन्याय होईल..
मुंबई – स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागास प्रवर्गाला (ओबीसी) २७ टक्के राजकीय आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याचा पहिला फटका भंडारा आणि गोंदिया जिल्हा परिषदा तसेच पंचायत समित्या, १०५ नगरपंचायती आणि सात हजार ग्रामपंचायतींच्या येत्या २१ डिसेंबरला होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीला बसला आहे. या ठिकाणी इतर मागास प्रवर्गासाठीच्या जागांवार आता मतदान होणार नाही, अशी माहिती राज्याचे निवडणूक आयुक्त यू.पी. एस मदान यांनी सोमवारी दिली आहे.
मात्र, अगदी तोंडावर आलेल्या या निवडणुकींसंदर्भात ठाकरे सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आता महाविकास आघाडीमधील घटकपक्ष असणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केलीय. टोपे यांनी यासंदर्भातील पत्रच मुख्यमंत्र्यांना लिहिलं आहे.
इतर मागासवर्ग समाजाचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या मार्चमध्ये रद्द केले होते. यावर मार्ग म्हणून ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देण्याचा वटहुकूम महाविकास आघाडीने काढला होता. या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने महाविकास आघाडी सरकारची चांगलीच पंचाईत झाली आहे. मराठा आरक्षणापाठोपाठ इतर मागासवर्ग (ओबीसी) समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने या दोन्ही समाजांमधील पसरलेल्या नाराजीमुळे सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारची कसोटी लागली असून यातून मार्ग काढण्याचे सत्ताधाऱ्यांसमोर आव्हान आहे. राजेश टोपे यांनी मुख्यमंत्र्यांना यासंदर्भात लिहिलेल्या पत्रामध्ये नवीन कार्यक्रम आखून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात असं म्हटलं आहे.
“सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केल्याच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा नव्यानं निवडणूक घेणं गरजेचं आहे. कारण पूर्वीचा निवडणूक कार्यक्रम आणि आरक्षण ठेवलं तर अनेकांवर अन्यायकारक होईल आणि लोकशाहीला देखील ते बाधक ठरेल. त्यामुळे पुन्हा नवीन कार्यक्रम आणि ओबीसी सोडून आरक्षण घेऊन निवडणूक कार्यक्रम नव्यानं जाहीर करणं गरजेचं राहील असा निर्णय त्वरित घ्यावा. मी देखील अनेक वकिलांशी चर्चा केलेली आहे. आजच निर्णय होणं अपेक्षित आहे,” असं टोपे यांनी आपल्या पत्रात म्हटलंय.
