राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या यादीमध्ये मोरेश्वर भोंडवे यांचे नाव, राजकीय मातब्बरांच्या भुवया उंचावल्या
पिंपरी (प्रतिनिधी) – विधान परिषदेच्या बारा आमदारांच्या नियुक्तीचा निर्णय प्रलंबित असतानाच यावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी कमालीचे मौन बाळगले आहे. दरम्यान, राज्यपालांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाला पाठविलेलं पत्र व्हायरल झाल्याने त्यामध्ये राज्यपालांनी इतर सहा जणांची नावे सूचविल्याचे समोर आले आहे. त्यामध्ये पिंपरी-चिंचवडमधील माजी नगरसेवक मोरेश्वर भोंडवे यांचे नाव असल्याचे समोर आल्याने शहरातील राजकीय मातब्बरांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
महाविकास आघाडी सरकारने बारा जणांची नावे राज्यपालांना सूचित केली होती. त्याव्यतिरिक्त इतर सहा नावे राज्यपालांच्या पत्रातून समोर आल्याने गदारोळ उडाला. याबाबतचे पत्र व्हायरल झाल्यानंतर ही माहिती समोर आली आहे. त्यामध्ये सरकारने सूचविलेलं एकही नाव नसल्याचं समोर आलं आहे. हे पत्र व्हायरल झाल्याबाबत राजभवनाने खुलासाही केला आहे. राजभवनातून असं कोणतंही पत्र मुख्यमंत्र्यांना लिहिलं गेलं नसल्याचे स्पष्ट सांगण्यात आलं आहे. या पत्रात कोणतंही तथ्य नसल्याचं राजभवनानं स्पष्टीकरण दिलं आहे. हे पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलं गेलं आहे. त्यामध्ये पिंपरी-चिचंवडमधील माजी नगरसेवक मोरेश्वर भोंडवे यांचं नाव आल्यानं शहरात खळबळ उडाली आहे.
राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात सहा नावं नमूद करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये रमेश बाबूराव कोकाटे (आडसकर) (राजकीय), मोरेश्वर महादू भोंडवे (राजकीय), सतीश रामचंद्र घरत (उद्योग), वीरभद्रेश करबसप्पा बसवंती (सामाजिक) आणि जगन्नाथ शिवाजी पाटील (सामाजिक), अशी सहाजणांची नावे आहेत. मात्र, ते पत्रच बोगस असल्याचं स्पष्टीकरण राजभवानतून देण्यात आलं आहे.
सरकारने सूचविलेली बारा नावे
राज्य सरकारने पाठवलेल्या बारा जणांच्या यादीत राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून माजी मंत्री एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे, आनंद शिंदे यांची, तर शिवसेनेकडून अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर, नितीन बानुगडे पाटील, चंद्रकांत रघुवंशी, विजय करंजकर आदींची, तर काँग्रेसकडून रजनी पाटील, सचिन सावंत, मुझफ्फर हुसैन, अनिरुद्ध बनकर यांच्या नावांची शिफारस सरकारकडून करण्यात आलेली आहे. यातील राजू शेट्टी यांनी महाविकास आघाडीची साथ सोडली असून, या 12 नावांच्या शिफारशीतून आपलं नाव वगळावं, अशी मागणी त्यांनी राज्यपालांना भेटून नुकतीच केली होती.
उच्च न्यायालयाने राज्यपालांना खडसावले
12 आमदारांच्या नियुक्त्यांबाबत नाशिकमधील सामाजिक कार्यकर्ते रतन सोली यांनी उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने मागील वर्षी केंद्र सरकारकडे विचारणा केली होती. त्यावर राज्यपाल हे राज्य सरकारने पाठवलेल्या प्रस्तावावर उत्तर देण्यास बांधील नसल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला होता. आठ महिने उलटले तरी विधानपरिषदेवरील 12 नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती नाही. यावर उच्च न्यायालयाने अशा परिस्थितीत समस्येवर उपाय काय याबाबत विचारणा केली होती. केंद्र सरकारने संविधानानं राज्यपालांकरता कोणताही निर्णय घेण्याबाबत वेळेचं बंधन घातलेले नसल्याचे केंद्र सरकारने सांगितले होते. यावर उच्च न्यायालय म्हणाले होते की, उच्च न्यायालय एखादा निकाल तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ राखून ठेवू शकत नाही. तसेच, पक्षकारांना ते प्रकरण दुस-या खंडपीठाकडे पाठवण्याची मागणी करण्याचा अधिकार असतो. मग राज्यपालांकडील निर्णयाला वेळेची मर्यादा का असू नये ?
