नागरिकांच्या आरोग्यासाठी शहरात विविध ठिकाणी जिजाऊ क्लिनिक सुरू होणार, आयुक्तांची मंजुरी
पिंपरी (प्रतिनिधी) – शहरात विविध ठिकाणी आरोग्य विषयक सेवा सुविधा पुरविण्यासाठी लवकरच जिजाऊ क्लिनिक सुरु करण्याच्या विषयास प्रशासक राजेश पाटील यांनी आज मंजूरी दिली.
स्थायी समिती, विधी समिती आणि महापालिका सभेची मान्यता आवश्यक असलेले विविध विषय प्रशासक राजेश पाटील यांच्या निर्णयार्थ आजच्या बैठकीत ठेवण्यात आले होते. या विषयांना प्रशासक राजेश पाटील यांनी मंजुरी दिली. प्रशासक राजेश पाटील यांच्या उपस्थितीत आज महापालिकेच्या मुख्य प्रशासकीय भवनामध्ये बैठक संपन्न झाली. बैठकीस विषयाशी संबंधित अधिकारी आणि विभागप्रमुख उपस्थित होते.
शहरातील दाट लोकवस्तीच्या भागामध्ये महापालिकेच्या वतीने जिजाऊ क्लिनिक सुरु करण्यात येणार आहे. सद्यस्थितीत महापालिकेच्या वतीने विविध ठिकाणी वायसीएम रुग्णालयासह हभप प्रभाकर मल्हारराव कुटे मेमोरिअल हॉस्पीटल आकुर्डी, जिजामाता रुग्णालय, थेरगाव रुग्णालय, भोसरी रुग्णालय असे अद्यावत सुसज्ज रुग्णालय सुरु आहे. शिवाय तालेरा रुग्णालय, यमुनानगर रुग्णालय, सांगवी रुग्णालयासह २७ दवाखाने विविध भागामध्ये कार्यरत आहेत. नागरिकांना पायाभूत वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी ज्या ठिकाणी १ किलोमीटर अंतरात महापालिकेचे रुग्णालय अथवा दवाखाने उपलब्ध नाहीत अशा ठिकाणी जिजाऊ क्लिनिक सुरु करण्यात येणार आहे. या ठिकाणी रुग्णांची तपासणी आणि आवश्यक औषधे उपलब्ध करुन दिले जाईल. पर्यायाने नागरिकांना प्राथमिक उपचार सुरु झाल्यामुळे महापालिका रुग्णालय अथवा दवाखान्यांवर पडणारा ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे. या क्लिनिक मार्फंत रुग्णसेवेबरोबर शासनामार्फत नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने राबविण्यात येणा-या राष्ट्रीय कार्यक्रमांतर्गत आरोग्य विषयक सेवा सहज पुरविणे शक्य होणार आहे. ८ हजार ते १० हजार वस्ती असलेला भाग, झोपडपट्टी भाग जास्त मनुष्यवस्ती असलेल्या चाळी अथवा दाट लोकवस्तीच्या ठिकाणी जिजाऊ क्लिनिक सुरु करण्यात येणार आहे. या सेवेच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिका सभेची मान्यता आवश्यक होती. प्रशासक राजेश पाटील यांनी बैठकीत या विषयाला मंजूरी दिली.
अग्निशमन विभागाकडील क्वीक रीसपॉन्स व्हेईकल (देवदूत) या वाहनाची देखभाल दुरुस्ती व चलन वलन (ओ अँड एम) करण्याकामी सीएसएमसी अँड ओ अँड एम या नविन लेखाशिर्षावर तयार करण्यास व बीले खर्ची टाकण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) अभिनामाचे पदभरती नामनिर्देशनाचे ७५ टक्के आणि पदोन्नती २५ टक्के असे प्रमाण करण्यास विधी समितीची मान्यता आवश्यक होती. या विषयास प्रशासक पाटील यांनी मान्यता दिली.
स्थायी समितीची मान्यता आवश्यक असलेल्या विषयांमध्ये विविध विषयांचा समावेश होता. यामध्ये पशुवैद्यकीय विभागाकडील २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पातील विभागाअंतर्गत तरतूदीमध्ये ५० लाख वाढ / घट करणे, पिंपळेगुरव परिसरातील जलनि:सारण नलिका आणि चेंबर्सची देखभाल दुरुस्तीची कामे करणे, इ प्रभागामध्ये क्रीडा विषयक स्थापत्याची कामे करणे, प्रभाग क्र. ८ मध्ये नवीन जीआय विद्युत खांब, हायमास्ट आणि विद्युत विषयक कामे करणे, ज्येष्ठ नागरिक संघासाठी टीव्ही संच खरेदी करणे, पीएमपीएमएलला संचलन तूट रक्कमेपोटी १६ कोटी रुपये अदा करणे, विविध कामांसाठी विभागामधील लेखाशिर्षामधून तरतूद वर्गीकरण करणे आदी सुमारे १९ कोटी ६८ लाख ८५ हजार रुपये खर्चांच्या विषयांचा समावेश होता.
