शिंदे-फडणवीस सरकारने ओबीसी समाजाला दिलेला शब्द पाळला – भाजप प्रदेश प्रवक्ते एकनाथ पवार
पिंपरी – राज्यातील ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये २७ टक्के पर्यंत राजकीय आरक्षण मिळवून देण्यास शिंदे-फडणवीस सरकारला यश आलं आहे. महाविकास आघाडीच्या वेळकाढूपणा धोरणामुळे ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळाले नाही. त्यांना अडीच वर्षात न्याय देता आला नाही. पण शिंदे- फडणवीस सरकार येताच ओबीसी समाजाचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. याकरिता भाजप नेते तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील ओबीसी समाजाला दिलेला शब्द पाळला आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे प्रदेश प्रवक्ते एकनाथ पवार यांनी प्रसिद्धीपत्रकांद्वारे दिली.
पवार यांनी दिलेल्या पत्रकांत म्हटले आहे की, देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत आज दिलासादायक निर्णय दिला आहे. राज्यातील शिंदे-फडणवीस महायुतीच्या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाबाबत फेरविचार याचिका दाखल केली होती. तसेच राज्याचे माजी सचिव जयंतकुमार बाठिंया आयोगाने त्यांच्या अहवालामध्ये ओबीसींना स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये २७ टक्के पर्यंत आरक्षण देण्यात यावे, अशी शिफारस सुप्रीम कोर्टाकडे केली होती. त्यानूसार सुप्रीम कोर्टानं बाठिंया हा अहवाल मान्य केल्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्याचे शिंदे-फडणवीस हे महायुतीचे सरकार ख-या अर्थाने ओबीसी समाजाच्या पाठिशी उभं राहिलं आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी समाजाचं आरक्षण गेले. समाजावर घोर अन्याय होवून ओबीसी समाजाचं राजकीय अस्तित्व धोक्यात आलं होते. मुळात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसने महाविकास आघाडी सरकारमध्ये अडीच वर्षे सत्तेचा मलिदा लाटला, पण त्यांना ओबीसी समाजाला न्याय मिळवून देता आला नाही. पण शिंदे-फडणवीस महायुती सरकारने ओबीसी समाजाला दिलेला शब्द पाळत त्यांचे राजकीय आरक्षण मिळवून देण्यात यश मिळविले आहे.
भाजपने नेहमीच गोरगरीब, बहूजन, ओबीसी कल्याणासाठी अजेंडा राबविला आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षण मिळून देण्यासाठी भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी यशस्वी लढा देवून तो जिंकला आहे. गेली अडीच वर्षे भाजपासह सर्व ओबीसी संघटना, ओबीसी जनतेने जो संघर्ष केला, त्यामुळे आज हा मोठा विजय मिळाला आहे. असेही पवार म्हटले आहे.
