राज्यातील 24 लाख गर्भवतींना 1 हजार 3 कोटींची मदत

मुंबई – करोनाकाळातही गेली दोन वर्षे गर्भवतींसाठी प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना उद्दिष्टापेक्षा जास्त क्षमतेने वापरण्याचे काम आरोग्य विभागाने केले. यातूनच ही योजना राज्यात सुरू झाल्यापासून २४ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत २४ लाख गर्भवती महिलांना १००३ कोटी रुपयांची विक्रमी मदत करण्यात आली आहे.

राज्यात माता व बालमृत्यू हा कळीचा विषय असून वेळोवेळी न्यायालयांनी याप्रकरणी आरोग्य विभागावर कठोर टीका केली आहे. तथापि माता-बालमृत्यू कमी व्हावे यासाठी आरोग्य विभागाकडून सातत्याने उपाययोजना केल्या जातात. खासकरून राज्यातील १६ आदिवासी जिल्ह्य़ांत अनेक योजना राबविण्यात येत असून गरोदरपणाच्या काळात माता कुपोषित राहू नये यासाठी राज्यात २०१७ पासून ‘प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना’ राबविण्यात येते.  अनेकदा ग्रामीण व आदिवासी भागात अनेकांना गरोदरपणाच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत काम करावे लागते. अशा वेळी रोजगार बुडून माता व बाळ कुपोषित राहाण्याची शक्यता असल्याने १ जानेवारी २०१७ पासून प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना राबविण्यास सुरुवात केली. यात केंद्र सरकारचा वाटा ६० टक्के तर राज्य सरकारचा हिस्सा ४० टक्के निश्चित करण्यात आला आहे.

या योजनेत गर्भवती महिलेस तीन टप्प्यांत पाच हजार रुपये देण्यात येतात. गेल्या काही वर्षांत आरोग्य विभागाने उद्दिष्टापेक्षा जास्त नोंदणी करून मदत केल्याचे आरोग्य विभागाने दिली आहे. २०१७ ते २४ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत सुमारे २४ लाख  महिलांना १००३ कोटी रुपयांची मदत या योजनेतून करण्यात आली आहे. २०१९-२० मध्ये आरोग्य विभागाने ६ लाख महिलांना मदत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. प्रत्यक्षात ७ लाख ४८ हजार ३१८ महिलांना ३८१ कोटी ६९ लाख रुपये मदत करण्यात आली. २०२०-२१ मध्ये ४ लाख ५२ हजार उद्दिष्ट निश्चित केले होते मात्र प्रत्यक्षात ५ लाख १० हजार ९०८ गर्भवतींना २६३ कोटी ३९ लाख रुपयांची मदत देण्यात आली. २०२१-२२ मध्ये साडेचार लाख उद्दिष्ट निश्चित केले असून २४ ऑगस्टपर्यंत १ लाख ८० हजार महिलांना ९८ कोटी रुपयांची मदत देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. तसेच १ सप्टेंबर ते ७ सप्टेंबर या कालावधीत विशेष सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.