म्हाडाच्या पुनर्विकासात येणारे शासकीय अडथळे दूर करू – चंद्रकांत पाटील

• म्हाडाच्या शिष्टमंडळाला आश्वासन
• डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांच्या पाठपुराव्यामुळे म्हाडाच्या पुनर्विकासाबाबत बैठकीचे आयोजन

पुणे , दि. 28 (प्रतिनिधी) – पुणे महापालिकेच्या प्रभाग क्रमांक २ मधील म्हाडाच्या (महाराष्ट्र हाऊसिंग बोर्ड) इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत स्वतः लक्ष घालू. शासकीय किचकट अटींमुळे पुनर्विकासाची प्रक्रिया लांबत आहे. त्यासाठी स्वतः शासनाकडे पाठपुरावा करून येणारे शासकीय अडथळे रीतसर मार्गाने दूर करण्यासाठी पाठपुरावा करू, असे आश्वासन पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी म्हाडाच्या शिष्टमंडळाला दिले आहे.

म्हाडाच्या इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत पुणे महापालिकेचे माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. पुनर्विकासात येणाऱ्या शासकीय अडचणींबाबत त्यांनी म्हाडाचे अधिकारी, राज्य सरकार यांच्याकडे वेळोवेळी पत्रव्यवहार देखील केले आहेत. त्या पत्राची दखल घेत पुण्यातील शासकीय निवासस्थान येथे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत सोमवारी (दि. २७) बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी पालकमंत्र्यांनी म्हाडाच्या शिष्टमंडळाला आश्वासन दिले.

या बैठकीत म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नितीन माने पाटील, पालकमंत्र्यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र मुठे, माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, भाजपाचे प्रवक्ते मंगेश गोळे, संयुक्त गाळेधारक संघ, गाळेधारक महासंघ प्रतिनिधी, म्हाडाचे अधिकारी उपस्थित होते.

या वेळी डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी म्हाडाच्या इमारतींचा पुनर्विकास करताना येणाऱ्या अडचणी आणि नागरिकांच्या मागण्या पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या समोर मांडल्या. डॉ. धेंडे म्हणाले की, म्हाडाच्या वतीने एल, एम आणि एच प्रकारच्या इमारतीचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. म्हाडाच्या जुन्या आराखड्यानुसार काही इमारतीचा भाग वायुसेनेच्या सीमाभिंतीलगत येत आहे. वायुसेनेच्या सीमाभिंतीपासून १०० मीटर परिसरात बांधकाम करण्यासाठी परवानगी घ्यावी लागते. ही प्रक्रिया किचकट आहे. त्यामुळे २८ इमारतीच्या पुनर्विकासाची अडचण येत आहे. त्यावर योग्य तोडगा काढावा. याबरोबरच पुनर्विकास करताना पर्यावरण विभागाकडून ही ना हरकत घ्यावी लागणार आहे. म्हाडाने त्यासाठी पाठपुरावा करून पर्यावरण विभागाकडून ना हरकत मिळविण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी. म्हाडाच्या वतीने गाळे धारकांकडून भुईभाडे आकारले जात आहे. असे न करता पुनर्विकासानंतर संपूर्ण मालकी हक्क गाळेधारकांना द्यावा. म्हाडाच्या काही इमारती परिसरात मोठे रस्ते आहेत, काही ठिकाणी छोटे आहेत तर अनेक इमारतींना रस्तेच नाहीत. त्यामुळे एकल इमारतींचा पुनर्विकास करताना येणारा एफएसआय हा सर्वांना समान असावा, अशी मागणी डॉ. धेंडे यांनी केली.

या वेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, वायुसेनेच्या संबंधित अडचणीबाबत बैठक घेऊन योग्य मार्ग काढू. पर्यावरण विभागाच्या परवानगीसाठी पाठपुरावा करू. गाळेधारकांच्या संपूर्ण मालकी हक्काबाबत राज्य शासनाकडे मागणी करावी, अशा सूचना त्यांनी म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या. पुनर्विकासाबाबत स्वतः शासनाकडे पाठपुरावा करू, असे आश्वासन ही पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले. पुढील बैठकीवेळी म्हाडाने पुनर्विकासाचा आराखडा घेऊन उपस्थित राहावे असे आदेशही पालकमंत्री पाटील यांनी दिले.

पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत म्हाडाच्या पुनर्विकासाबाबत येणाऱ्या शासकीय अडचणी मांडल्या. तसेच नागरिकांची नेमकी मागणी काय आहे या बाबत पालकमंत्र्यांना कल्पना दिली. त्यांनी या वर सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे. योग्य तोडगा निघाल्यास म्हाडाच्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती मिळेल.

– डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, माजी उपमहापौर, पुणे महापालिका