मुलींसाठी मोफत शिक्षणाचा निर्णय त्वरीत लागू करा, अन्यथा अवमान सहन करणार नाही

• शिवसेना संघटक संतोष सौंदणकर यांचा सरकारला इशारा

• उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांवर व्यक्त केला संताप

पिंपरी, दि. १६ (प्रतिनिधी)- इयत्ता बारावीनंतरचे शिक्षण घेण्याचे मुलींचे प्रमाण कमी असल्याने ते वाढवण्यासाठी राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मुलींना बारावीनंतरचे शिक्षण मोफत देण्याचा निर्णय घेतला. मिंदे सरकारमधील मुख्यमंत्र्यांच्या वाढदिवसाच्या कार्यक्रमात राणा भिमाच्या थाटात महाराष्ट्राच्या समोर येऊन ही वल्गना केली. आता नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरु झाले असताना त्याची अंमलबजावणी करण्याचा सरकारला विसर पडल्याचे दिसते. आश्वासनांची पुर्तता करता येत नसेल तर देता कशाला ? असा संतप्त सवाल शिवसेना (उध्दव ठाकरे) शहर संघटक मा. श्री. संतोष सौंदणकर यांनी राज्य सरकारला केला आहे.

यासंदर्भात शिवसेना शहर संघटक मा. श्री. सौंदणकर यांनी प्रसिध्दी पत्रक दिले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, इयत्ता बारावीनंतरचे शिक्षण घेण्याचे प्रमाण मुलींमध्ये खूपच कमी आहे. सामाजिक दृष्ट्या ही बाब गंभीर असून त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकारने विधायक पाऊल उचलणे गरजेचे आहे. मुलींना इयत्ता बारावीनंतरचे उच्च शिक्षण तसेच व्यावसायिक शिक्षण घेता यावे, यासाठी राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलगुरुंची बैठक घेतली होती. आठ लाखांपेक्षा कमी वार्षीक उत्पन्न असणा-या मागासवर्ग तसेच आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गातील मुलींच्या अभ्यासक्रमाचे 100 टक्के शूल्क राज्य सरकारतर्फे भरण्याचा निर्णय बैठकीत घेतला. मिंदे सरकारचे मुख्यमंत्री यांच्या वाढदिवसाच्या कार्यक्रमात नवीन शैक्षणिक वर्षात (जून 2024) या निर्णयाची अमंलबजावणी करण्याची घोषणा चंद्रकांत पाटील यांनी केली होती. आता नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरु होऊन महिना उलटत आला. तरी, सरकारकडून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर या निर्णयाची घोषणा करणे म्हणजे जुमला तर नव्हता ना ? असा सवाल मा. श्री. सौंदणकर यांनी उपस्थित केला आहे.

राज्य सरकारच्या बेजबाबदारपणामुळे बारावीनंतर मुलींना महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी अडचणी येत आहेत. सरकारच्या मोफत शिक्षणाच्या निर्णयाची आठवण करुन दिल्यानंतर महाविद्यालयातील प्राध्यापक आणि पालक यांच्यात वादावादी होत आहे. त्यामुळे मुलींच्या पालकांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. मुलींचे शैक्षणिक शुल्क राज्य सरकार भरणार आहे, तुम्ही कसले पैसे मागता, असे पालक विचारत आहेत. त्यावर अद्याप राज्य सरकारकडून तसा आदेश प्राप्त झाला नसल्याचे महाविद्यालयाकडून सांगितले जात आहे. त्यामुळे मुलींचे भवितव्य घडविण्यासाठी झटणा-या पालकांची घुसमट होत आहे. राज्य सरकारचे हे नेमके काय चालले आहे ?, एकीकडे आश्वासने द्यायची आणि दुसरीकडे महाविद्यालयाला मोफत शिक्षण देण्याचा आदेश पाठवायचा नाही. राज्य सरकारने त्वरीत आदेश देऊन मुलींच्या बारावीनंतरच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यासंदर्भात राज्यातील सर्व महाविद्यालयांना खात्री द्यावी, अन्यथा राज्यातील मिंदे सरकारकडून झालेला मुलींचा व त्यांच्या पालकांचा अवमान कदापी सहन केला जाणार नाही, असा सज्जड इशारा शिवसेना शहर संघटक मा. श्री. संतोष सौंदणकर यांनी मिंदे सरकारला दिला आहे.